तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस को गुरुवार को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दलबदल विरोधी कानून के तहत भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) से दलबदल करने वाले विधायक दानम नागेंद्र को अयोग्य घोषित करने के हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला।
दानम नागेंद्र, जिन्होंने 2018 और 2023 में दो बार खैरताबाद विधानसभा सीट जीती थी। वह मार्च 2024 में कांग्रेस में शामिल हो गए और विधायक रहते हुए ही सिकंदराबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जीतने में असफल रहे और भाजपा के जी किशन रेड्डी से हार गए।
विधानसभा अध्यक्ष ने नागेंद्र की अयोग्यता की मांग करने वाली बीआरएस और भाजपा द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर नागेंद्र को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। जिसके बाद हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को रद्द करते हुए नागेंद्र को अयोग्य घोषित कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में नागेंद्र की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) किसी सदस्य द्वारा पार्टी की सदस्यता छोड़ने के कृत्य को माफ करने की अनुमति देती है।
इस पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने हल्के-फुल्के अंदाज में पूछा कि क्या उनका मतलब “घर वापसी” से है।
न्यायमूर्ति ने आगे कहा, “आपके पास विधायक के रूप में एक फिक्स्ड डिपॉजिट थी। आपने सांसद बनने के लिए शेयर मार्केट में निवेश करने की कोशिश की और अब आपकी FD भी चली गई।”
जब वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने “आया राम, गया राम” मुहावरे का जिक्र किया, तो जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, “रोहतगी की दलील तो ‘फिर आया राम’ है।”
रोहतगी ने कहा कि संविधान किसी व्यक्ति को अपने किए पर पछतावा होने पर वापस आने यानी “घर वापसी” की अनुमति देता है।
इस पर जस्टिस वी. मोहना ने तुरंत कहा, “घर वापसी पार्टी में हो सकती है, विधानसभा में नहीं।”
दानम नागेंद्र दिसंबर 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीआरएस के टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसके बाद उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर लड़ा। तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर 2026 को हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और उनकी अयोग्यता बरकरार रखी।
महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल को भ्रष्टाचार मामले में बड़ी राहत, कोर्ट ने बंद किया केस
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल को मुबंई की एक कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को भुजबल को कलिना सेंट्रल लाइब्रेरी घोटाले मामले में बरी कर दिया है। विशेष भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) अदालत के इस आदेश के साथ लाइब्रेरी निर्माण परियोजना से जुड़े भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोपों में भुजबल के खिलाफ चल रही कार्यवाही समाप्त हो गई और मामले को बंद कर दिया गया। पढ़ें पूरी खबर।
