मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में AIADMK को झटका देते हुए उन छह विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बरकरार रखा है, जो बाद में एक्टर से मुख्यमंत्री बने सी. जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) में शामिल हो गए थे।
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चार विधायकों के खिलाफ लंबित दल-बदल से जुड़ी अयोग्यता की कार्यवाही इस्तीफे स्वीकार होने के बाद भी जारी रहेगी।
दो महीने में पूरी करनी होगी अयोग्यता की कार्यवाही
मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर को निर्देश दिया कि चार विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता की कार्यवाही दो महीने के भीतर पूरी की जाए। कोर्ट ने कहा कि विधायक का इस्तीफा देना और दल-बदल कानून के तहत उसकी सदस्यता रद्द करने की कार्यवाही, दोनों अलग-अलग संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं।
कोर्ट के मुताबिक, किसी विधायक का इस्तीफा स्वीकार हो जाने से उसके खिलाफ पहले से चल रही अयोग्यता की कार्यवाही अपने आप खत्म नहीं हो जाती। विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में अंतिम फैसला ले सकते हैं और संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत इसके परिणाम लागू होंगे। पीठ ने यह भी कहा कि अगर अध्यक्ष उचित समय में फैसला नहीं लेते हैं, तो हाई कोर्ट अपने रिट अधिकार क्षेत्र के तहत हस्तक्षेप कर सकता है।
विधायकों के इस्तीफे को बताया स्वैच्छिक
अदालत ने माना कि छह विधायकों ने 26 मई से 29 जून के बीच अपने इस्तीफे दिए थे और ये इस्तीफे वास्तविक तथा स्वेच्छा से दिए गए थे। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया कि इस्तीफे स्वीकार करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों की मंशा की विस्तृत जांच करनी चाहिए थी।
विधानसभा अध्यक्ष ने अदालत को बताया था कि सभी विधायकों ने व्यक्तिगत रूप से हाथ से लिखे इस्तीफे सौंपे थे। इसके बाद प्रत्येक विधायक से अलग-अलग पूछताछ की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्होंने बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के इस्तीफा दिया है। हाई कोर्ट ने इस सीमित जांच को संवैधानिक जरूरतों के अनुरूप माना।
किन छह विधायकों के इस्तीफे का मामला था?
यह मामला AIADMK के सचेतक अग्री एस. कृष्णमूर्ति और देसिया मक्कल शक्ति काची की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिकाओं में छह विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी गई थी।
इन विधायकों में अंबासमुद्रम के एसक्की सुब्बैया, पेरुंदुरई के एस. जयकुमार, मदुरांतकम के मरगथम कुमारवेल, धारापुरम के पी. सत्यबामा, विरालिमलाई के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सी. विजयबास्कर और करूर के पूर्व परिवहन मंत्री के एम. विजयभास्कर शामिल हैं। विधानसभा चुनाव के बाद इन विधायकों ने AIADMK छोड़ दी थी और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पार्टी TVK में शामिल हो गए थे।
उपचुनाव में TVK के टिकट पर जीते दो विधायक
इन छह विधायकों में मरगथम कुमारवेल और पी. सत्यबामा ने 6 अक्टूबर को हुए उपचुनाव में अपनी पुरानी विधानसभा सीटों से TVK के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। दोनों के चुनाव जीतने से इस मामले का राजनीतिक महत्व और बढ़ गया है।
हालांकि, एस. जयकुमार, पी. सत्यबामा, मरगथम कुमारवेल और एसक्की सुब्बैया के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही अभी लंबित है। इन चारों पर मई में मुख्यमंत्री विजय की ओर से लाए गए विश्वास प्रस्ताव के दौरान AIADMK के व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप है।
AIADMK के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने शुरुआत में पार्टी के 25 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। बाद में उन्होंने 21 विधायकों के आचरण को माफ कर दिया था। इसके बाद चार विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही जारी रही।
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