सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून अब अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। अदालत ने इन कानूनों की संवैधानिक वैधता से जुड़े मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। कोर्ट का कहना है कि देश में जन्म दर लगातार घट रही है और जनसंख्या से जुड़े हालात भी बदल चुके हैं।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अलोक अराधे की बेंच ने कहा कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर सजा देने वाले कानूनों का आधार अब कमजोर हो गया है। पहले इन कानूनों के पीछे बढ़ती आबादी का डर था लेकिन पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या से जुड़े बदलावों ने इस सोच को बदल दिया है।
बेंच ने 2003 के ‘जावेद बनाम हरियाणा राज्य’ मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए मामला बड़ी बेंच को सौंपा है। उस फैसले में कोर्ट ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत दो बच्चों की शर्त को संवैधानिक माना था।
अदालत ने बताया कि 2003 में भारत की कुल प्रजनन दर 3 थी जो अब घटकर 1.9 रह गई है। जबकि आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रजनन दर 2.1 होनी जरूरी मानी जाती है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में देश में बुजुर्गों की आबादी बढ़ सकती है और कामकाजी लोगों की हिस्सेदारी घट सकती है।
दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोका गया
यह मामला महाराष्ट्र के काकोडा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव इंगले की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने तीसरा बच्चा होने के आधार पर अपनी सदस्यता रद्द किए जाने को चुनौती दी थी।
मंगला इंगले को महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14(1)(j-1) के तहत अयोग्य घोषित किया गया था। इस कानून के मुताबिक, दो से ज्यादा बच्चे होने पर कोई व्यक्ति पंचायत सदस्य या सरपंच का पद नहीं संभाल सकता। यह प्रावधान सितंबर 2000 में लागू हुआ था। अगस्त 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा था।
मौलिक अधिकारों पर भी उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कानून लोगों के मौलिक अधिकारों और चुनाव में हिस्सा लेने की आजादी पर असर डालते हैं। कोर्ट के मुताबिक, इन नियमों के कारण नागरिकों के एक पूरे वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से बाहर कर दिया जाता है जबकि इसका किसी व्यक्ति की सार्वजनिक पद संभालने की क्षमता से खास संबंध नहीं है।
बेंच ने यह भी कहा कि ऐसे प्रतिबंध लोगों को बच्चे पैदा करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर करते हैं। इससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले प्रजनन संबंधी फैसले लेने के अधिकार पर असर पड़ता है।
अदालत में एमिकस क्यूरी रुक्मिणी बॉबडे की ओर से पेश जानकारी के मुताबिक, सात राज्य दो बच्चों की शर्त वाले प्रावधान को हटा चुके हैं जबकि 15 राज्यों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। असम, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल हैं जहां अब भी दो बच्चों की शर्त लागू है।
विकसित होने से पहले ही ‘बूढ़ा’ हो जाएगा भारत? गिरती जन्मदर और बढ़ती बुजुर्ग आबादी के बीच गहराता आर्थिक संकट
जापान विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। करीब सवा बारह करोड़ की आबादी वाला यह देश तेजी से बूढ़ा हो रहा है और वर्तमान में यह दुनिया का सबसे बूढ़ा देश है। यहां जन्म दर लगातार गिर रही है और बूढ़ी आबादी तेजी से बढ़ रही है। आज जापान की लगभग तीस फीसद आबादी पैंसठ वर्ष से ज्यादा उम्र की है, यानी हर दस में से एक जापानी बूढ़ा है।
