सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे शख्स को बरी किया है, जिसे अपनी जिंदगी के 22 साल जेल में गुजारने पड़े। यह सब उसे ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की वजह से भुगतना पड़ा। क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की सही से जांच नहीं की और दोषी ठहराए जाने के बाद हाई कोर्ट ने उसकी अपील पर सुनवाई नहीं की, यानी हाई कोर्ट मौन बना रहा। जिसके बाद उसने शीर्ष अदालत में गुहार लगाई।

यह एक ऐसा विशिष्ट मामला है जहां एक गरीब वादी का न्याय के लिए संघर्ष न्यायपालिका के ही हाथों विफल हो गया, जब अदालत ने तकनीकी आधार पर सुनवाई से इनकार कर दिया। गरीब दोषी पहले ही 12 साल जेल में बिता चुका था, जब उसने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने अपील दायर करने में देरी के तकनीकी आधार पर उसकी सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के इनकार करने के बाद उसे 10 साल और जेल में गुजारना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो शीर्ष अदालत ने तमाम बिंदुओं पर ध्यान देते हुए उसे बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को यह स्वीकार करना पड़ा कि “न्याय तक पहुंच अभी भी हमारे समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों और विशेष रूप से उनमें से दोषी ठहराए गए और जेल में बंद लोगों से दूर है”।

जस्टिस जेबी परदीवाला और के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा, “हम उस आदेश से बेहद निराश और चिंतित हैं, जिसमें 3,157 दिनों की देरी की माफी मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया और परिणामस्वरूप धारा 302 के तहत दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ ‘जेल अपील ज्ञापन’ को भी खारिज कर दिया गया, जिसमें दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि विवादित आदेश के समय वह 12 साल और अब 10 साल की अतिरिक्त अवधि, कुल मिलाकर 22 साल जेल में बिता चुका था।”

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट को इस बात पर भी विचार करना चाहिए था कि यह जेल के माध्यम से अपील थी और न्यायालय को इस मामले का व्यावहारिक दृष्टिकोण, या बल्कि सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था और कम से कम याचिकाकर्ता को अपनी आपराधिक अपील पर गुण-दोष के आधार पर बहस करने का एक अवसर देने के लिए देरी को माफ कर देना चाहिए था।

पीठ ने कहा कि जब लोकतंत्र के तीनों स्तंभ लगातार हर नागरिक, विशेषकर गरीबों के घर तक कानूनी सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तब हमें उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। केवल उदार दृष्टिकोण ही नहीं, बल्कि एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि किसी दोषी के अदालत का दरवाजा खटखटाने पर होने वाली देरी को माफ किया जा सके, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जो इस मामले में कुछ गंभीर चिंताएं पैदा करता है।

सबूतों की जांच करने पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह मामला केवल एक प्रत्यक्षदर्शी के अविश्वसनीय और संदिग्ध बयान के आधार पर दोष सिद्ध करने योग्य नहीं था। जिसके बाद अदालत ने उसे तिहरे हत्याकांड के मामले में बरी कर दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। उससे थर्ड डिग्री (यातना) देकर इकबालिया बयान लिया गया, जिसे कानून में सबूत के तौर पर स्वीकार भी नहीं किया जा सकता था। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की सही तरीके से जांच नहीं की और हाई कोर्ट भी मूकदर्शक बना रहा। जिसके चलते बिना किसी मजबूत सबूत के उस व्यक्ति की जिंदगी के 22 साल बर्बाद हो गए।

लखीमपुर खीरी हिंसा: सुप्रीम कोर्ट बोला- मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत की शर्तों में ढील नहीं दी जा सकती

सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को झटका लगा है। कोर्ट ने मिश्रा पर लगाई गई जमानत की शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। आशीष मिश्रा पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा (टेनी) के बेटे हैं और 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हैं। पढ़ें पूरी खबर।