कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी (KSLU) ने तीन वर्षीय LLB पाठ्यक्रम में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके साथ ही KSLU राज्य की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है, जिसने कानून की पढ़ाई में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए अलग से आरक्षण लागू किया है। यूनिवर्सिटी ने 16 सितंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की।
KSLU से कर्नाटक के 128 लॉ कॉलेज जुड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटी ने यह फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्देश के बाद लिया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए फैसले का भी हवाला दिया था।
ट्रांसजेंडर छात्र ने 2023 में खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा
यह मामला 2023 में सामने आया था, जब एक ट्रांसजेंडर छात्र ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) द्वारा दाखिला देने से इनकार किए जाने के बाद अदालत का रुख किया था। छात्र ने कर्नाटक सरकार और यूनिवर्सिटी से कर्नाटक स्टेट पॉलिसी ऑन ट्रांसजेंडर्स, 2017 को लागू करने और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए आरक्षण देने की मांग की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया था। इसमें यूनिवर्सिटी को 2023-24 के LLB कोर्स में संबंधित ट्रांसजेंडर छात्र को दाखिला देने का निर्देश दिया गया था।
NLSIU को आरक्षण नीति बनाने का निर्देश
16 दिसंबर 2024 को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मामले में अपना अंतिम आदेश दिया। कोर्ट ने NLSIU को NALSA मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ट्रांसजेंडर लोगों के लिए आरक्षण नीति बनाने को कहा था।
कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगले शैक्षणिक सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ट्रांसजेंडर छात्रों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।
इसके अलावा, कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तहत NLSIU में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए 0.5 प्रतिशत आरक्षण और फीस में छूट देने का निर्देश दिया था। हालांकि, NLSIU ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की है।
छात्र के लिए दूसरी लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिले की भी कोशिश
हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार और KSLU से यह देखने को कहा था कि क्या संबंधित ट्रांसजेंडर छात्र को राज्य के किसी अन्य लॉ कॉलेज में LLB में दाखिला और आर्थिक मदद दी जा सकती है। बाद में अदालत को बताया गया कि BMS कॉलेज ऑफ लॉ और सेशाद्रिपुरम लॉ कॉलेज में छात्र के लिए सीट आरक्षित की गई है।
सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण का प्रावधान
कर्नाटक सरकार ने इससे पहले 2021 में कर्नाटक सिविल सर्विसेज (जनरल रिक्रूटमेंट) (अमेंडमेंट) रूल्स को अधिसूचित किया था। इन नियमों में सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रावधान किया गया था।
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राजस्थान हाई कोर्ट ने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन (CCI) में पलने वाले बच्चों के 18 साल की उम्र के बाद की जिंदगी को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे युवाओं के लिए व्यवस्थित सहायता व्यवस्था तैयार करने और शिक्षा व सरकारी रोजगार में 1 प्रतिशत आरक्षण देने की नीति बनाने का निर्देश दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
