क्या सांसद इंजीनियर राशिद को सशर्त जमानत पर कर सकते हैं रिहा? दिल्ली हाई कोर्ट ने NIA से पूछा

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से पूछा कि क्या टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला सांसद अब्दुल राशिद शेख (इंजीनियर राशिद) को कुछ कड़ी शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जा सकता है? अदालत ने कहा कि इस शर्त में यह शामिल होगा कि इंजीनियर राशिद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही रहेंगे।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एनआईए की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा को निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।

हाई कोर्ट यूएपीए मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राशिद की अपील पर सुनवाई कर रही थी।

इससे पहले इंजीनियर राशिद को कश्मीर में अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने और उनके 40वें दिन के समारोह में भाग लेने के लिए जमानत दी गई थी।

जमानत का विरोध करते हुए लूथरा ने कहा कि राशिद के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जिनके आधार पर उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एक बार जब राशिद को जमानत दी गई थी, तब उन्होंने एक गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की थी, जो कॉल डेटा रिकॉर्ड से स्पष्ट है।

लूथरा ने यह भी तर्क दिया कि राशिद के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उन पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है और उनके एक आतंकवादी से भी संबंध हैं। जैसा कि लूथरा ने कहा कि इस मामले में दो गवाहों की गवाही महत्वपूर्ण है, जिनमें एक संरक्षित गवाह भी शामिल है।

अदालत ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख से पहले उनके बयान ट्रायल कोर्ट के समक्ष दर्ज किए जाएं। राशिद 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे और कथित आतंकी वित्तपोषण मामले में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

जनवरी में हाई कोर्ट ने यूएपीए मामले में राशिद के खिलाफ आरोप तय करने वाले आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अपील को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि यह एक अंतरिम आदेश है जिसके खिलाफ अपील सुनवाई योग्य नहीं है। ऐसा करते हुए, अदालत ने दिसंबर 2025 में एक समन्वय पीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि NIA अधिनियम के तहत अपील में आरोप पत्र को चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह प्रकृति में अंतरिम है।

‘किताबें किसी को अपराधी नहीं बनातीं’, हाई कोर्ट से कश्मीरी स्कॉलर को बड़ी राहत

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने उत्तरी कश्मीर के एक स्कॉलर के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (Public Safety Act-PSA) के तहत लगाए गए आरोपों को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति के पास ऐसी किताबें मिलना, जिनके शीर्षक निराशाजनक या आपत्तिजनक नजर आते हों, अपने आप में उसे अपराधी साबित नहीं करता। यह टिप्पणी जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा कश्मीर के इतिहास पर आधारित 25 पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने के एक साल बाद आई है। पढ़ें पूरी खबर।