शिक्षक ने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर की थी उर्दू कविता, पुलिस ने दर्ज किया मामला; मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रद्द की FIR

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बैतूल के एक सरकारी स्कूल टीचर के खिलाफ FIR रद्द कर दी है। उन पर एक उर्दू कविता का पाठ वाला वीडियो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड करने के लिए केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि उनका इरादा नफरत या सांप्रदायिक दुश्मनी फैलाने का था और यह कविता महिलाओं के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर एक व्यंग्यात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाली टिप्पणी है।

बैतूल में दर्ज हुई थी एफआईआर

जस्टिस बी पी शर्मा ने कहा कि बोलने से जुड़े अपराधों के लिए क्रिमिनल लायबिलिटी सिर्फ अपनी सोच या अंदाज़े के आधार पर नहीं लगाई जा सकती, बल्कि यह उकसाने या पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ने की प्रवृत्ति के साफ और पक्के सबूत पर आधारित होनी चाहिए। यह मामला याचिकाकर्ता फैजान अंसारी से जुड़ा था, जो एक सरकारी स्कूल टीचर थे। उनके खिलाफ बैतूल जिले के चिचोली पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) के तहत FIR दर्ज की गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने WhatsApp स्टेटस पर कवि शोएब कियानी की लिखी उर्दू नज़्म ‘बे-हया’ का पाठ वाला एक वीडियो अपलोड किया था।

कोर्ट ने क्या कहा?

अपने आदेश में कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता का कविता पढ़ना, बिना किसी अतिरिक्त कमेंट या भड़काने के इरादे के, शेयर करना दुश्मनी या पब्लिक में शरारत को बढ़ावा देने जैसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि शोएब कैनी की लिखी उर्दू कविता, जिसे याचिकाकर्ता ने व्हाट्सएप स्टेटस (DP) पर अपलोड किया था और कविता पाकिस्तान या किसी दूसरे देश में महिलाओं के साथ हो रहे बुरे बर्ताव और मानवाधिकार पर ताने से जुड़ी है।”

कोर्ट ने आगे कहा कि कविता को सोशल मीडिया पर हज़ारों लोगों ने शेयर किया और कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में जाने-माने साहित्यकारों ने इसकी तारीफ़ की। जस्टिस शर्मा ने कहा कि FIR में ऐसा कोई मटीरियल नहीं था जिससे नफ़रत या सांप्रदायिक दुश्मनी फैलाने का इरादा पता चलता हो। आदेश में कहा गया, “ऐसा कोई मटीरियल नहीं है जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता का इरादा नफ़रत को बढ़ावा देना या हिंसा भड़काना था और न ही याचिकाकर्ता के काम की वजह से पब्लिक ऑर्डर में कोई असली गड़बड़ी होने का कोई सबूत है।”

कोर्ट ने यह भी कहा, “FIR में याचिकाकर्ता के ऐसे किसी भी इरादे के बारे में साफ़ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। याचिकाकर्ता पर जो आरोप लगाया गया है, वह सिर्फ़ एक कविता पढ़ने का वीडियो पोस्ट करने तक ही सीमित है, जिसमें कोई और कमेंट या उकसावा नहीं है और ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि पिटीशनर का इरादा समुदायों के बीच दुश्मनी भड़काने का था या कंटेंट किसी पहचाने जा सकने वाले ग्रुप के खिलाफ था।”

पिछले साल का है मामला

याचिकाकर्ता के मुताबिक अंसारी ने 22 जुलाई, 2025 को सुबह करीब 10:15 बजे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर बिना किसी और मैसेज या कमेंट के वीडियो पोस्ट किया था। उस दिन बाद में,ल पुलिस ने कथित तौर पर उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया, मोबाइल फ़ोन ज़ब्त कर लिया और FIR दर्ज कर ली। शिकायतों में दावा किया गया था कि वीडियो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकता है।

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