केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने या बच्चे को सुधारने के लिए शिक्षक की ओर से उठाए गए मामूली कदमों के आधार पर उसे आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने पांचवीं कक्षा की एक छात्रा को मामूली चोट लगने के मामले में शिक्षिका के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।
जस्टिस जॉबिन सेबेस्टियन की पीठ ने कहा कि शिक्षक बच्चों के चरित्र, व्यवहार और भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्ञान देने के साथ-साथ उनकी जिम्मेदारी विद्यार्थियों को सही दिशा दिखाना, उनकी गलतियों को सुधारना और अनुशासन सिखाना भी है। इस जिम्मेदारी को निभाने में शिक्षक की भूमिका माता-पिता जैसी होती है।
कोर्ट ने 9 अक्टूबर को दिए अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि कोई शिक्षक दुर्भावना से बच्चे को शारीरिक दंड देता है और इससे उसके मानसिक स्वास्थ्य या भविष्य पर गंभीर असर पड़ सकता है, तो ऐसे मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हालांकि, मौजूदा मामले में जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों से यह नहीं पता चला कि शिक्षिका ने बच्ची को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया था।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला केरल के तिरुवल्ला के एक स्कूल का है, जहां पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा को अनुशासित करने के दौरान मामूली चोट लग गई थी। घटना 6 दिसंबर 2018 की है। उस दिन छात्रा कक्षा में इधर-उधर दौड़ रही थी। उसे अपनी सीट पर बैठाने और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षिका ने उसका हाथ पकड़कर खींचा।
इसी दौरान छात्रा का पैर कक्षा में रखी बेंच में फंस गया, जिससे उसके दाहिने घुटने में मामूली चोट आई और दर्द होने लगा। इस घटना के एक महीने से ज्यादा समय बाद, 16 जनवरी 2019 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
इसके बाद शिक्षिका के खिलाफ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यानी जुवेनाइल जस्टिस (JJ) एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। उन पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।
दूसरे बच्चों के बयानों में क्या सामने आया?
शिक्षिका ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। उनका कहना था कि कक्षा में मौजूद दूसरे विद्यार्थियों के बयानों से पता चलता है कि वह केवल अनुशासन बनाए रखने की कोशिश कर रही थीं। उनका बच्ची को चोट पहुंचाने या उसके साथ दुर्व्यवहार करने का कोई इरादा नहीं था।
मामले की जांच के दौरान मिले सबूतों और मेडिकल रिकॉर्ड पर विचार करते हुए कोर्ट ने पाया कि बच्ची को मामूली चोट लगी थी। घाव से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट भी गंभीर चोट की ओर इशारा नहीं करती थी।
कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान इस बात का संकेत देते हैं कि शिक्षिका ने बच्ची का हाथ पकड़कर उसे खींचा था, लेकिन ऐसा करने के पीछे कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। उनका उद्देश्य कक्षा में अनुशासन बनाए रखना था।
शिक्षकों पर आपराधिक मुकदमे से स्कूलों के कामकाज पर पड़ेगा असर
हाई कोर्ट ने कहा कि केवल अनुशासन बनाए रखने या बच्चे को सुधारने के लिए उठाए गए मामूली कदमों के आधार पर किसी शिक्षक को आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
कोर्ट के मुताबिक, अगर सामान्य अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों में शिक्षकों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आपराधिक मामले चलाए जाने लगें, तो इससे शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन और उनके व्यवस्थित कामकाज पर असर पड़ सकता है।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि दुर्भावना से दी गई शारीरिक सजा या बच्चे को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
इस मामले में जांच के दौरान मिले सबूतों से शिक्षिका की ओर से बच्ची को परेशान करने, उसके साथ दुर्व्यवहार करने या उसे चोट पहुंचाने की आपराधिक मंशा सामने नहीं आई। इसी आधार पर केरल हाई कोर्ट ने शिक्षिका के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश में तीन महीने के अंदर कराए जाएं पंचायत चुनाव, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में तीन महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराए जाने चाहिए। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि मौजूदा ग्राम प्रधान प्रशासक के तौर पर काम करना जारी रखें। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
