मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में RSS के मार्च को अनुमति दे दी है। RSS का यह मार्च 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को तमिलनाडु में 128 जगहों से निकलेगा। जिसको हाई कोर्ट से इजाजत मिल गई है।
जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने तमिलनाडु पुलिस की आलोचना करते हुए कहा कि पुलिस बार-बार उन कारणों का हवाला देकर अनुमति देने से इनकार कर रही है, जिन्हें अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है।
यह मामला RSS के उत्तर तमिलनाडु सचिव वी.जी. जगदीशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। उन्होंने वरिष्ठ वकील एन.एल. राजा के माध्यम से पुलिस के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें RSS के वार्षिक विजयादशमी समारोह के तहत रूट मार्च और सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार किया गया था।
RSS ने 18 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को मार्च निकालने के लिए वैकल्पिक तारीखों के साथ अनुमति मांगी थी। लेकिन पुलिस ने कई कारण बताते हुए आवेदन खारिज कर दिए थे। इनमें प्रस्तावित मार्गों के पास दूसरे समुदायों के धार्मिक स्थल, समाज सुधारकों की मूर्तियां, ट्रैफिक जाम, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका शामिल थी।
हाई कोर्ट ने कहा कि वह पहले भी इन कारणों पर विचार कर चुका है और इन्हें अनुमति न देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना था।
अदालत ने यह भी कहा कि RSS वर्ष 2022 से रूट मार्च की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है। कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि RSS को रूट मार्च निकालने का अधिकार है, हालांकि इस पर कानून के तहत उचित पाबंदियां लगाई जा सकती हैं।
हाई कोर्ट ने 2023 के एक आदेश का भी हवाला दिया। उसमें कहा गया था कि सार्वजनिक सड़कें किसी एक धर्म, जाति या समुदाय की नहीं होतीं। इनका इस्तेमाल हर व्यक्ति कर सकता है।
‘हम वहां धरने पर बैठ जाएंगे’, आखिर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ऐसा क्यों कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा रोड पर दिल्ली हाई कोर्ट के पास पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए क्रॉसिंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर चिंता जताई और मजाकिया लहजे में कहा कि अगर अगली सुनवाई में कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो न्यायाधीशों को तब तक इसके पास धरना देना पड़ेगा जब तक कि यह काम पूरा नहीं हो जाता। पढ़ें पूरी खबर।
