बांके बिहारी मंदिर में धार्मिक रीति-रिवाजों की मौजूदा व्यवस्था में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मौजूदा धार्मिक रीति-रिवाजों में किसी तरह का दखल नहीं देगा। बांके बिहारी मंदिर में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों और मंदिर के प्रबंधन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले में एडवोकेट श्याम दीवान और तन्वी दुबे की दलीलों को सुना। सीजेआई ने कहा, “हम मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव करने के इच्छुक नहीं हैं।”

इस मामले में मंदिर की प्रबंधन समिति और सेवकों (पुजारियों) द्वारा याचिका दायर की गई है। याचिका में हाल ही में उठाए गए कुछ कदमों को लेकर आपत्ति जताई गई है।

यह पूरा विवाद एक उच्च अधिकार समिति के गठन को लेकर शुरू हुआ है। इस समिति का गठन अदालत की ओर से मंदिर के मामलों को देखने के लिए किया गया था। इस समिति में 12 सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपी गई थी।

समिति का काम था कि वह मंदिर के हर दिन के कामों के प्रबंधन को देखे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कमेटी ने अपनी भूमिका को ठीक ढंग से नहीं निभाया और मंदिर में लंबे वक्त से चली आ रही धार्मिक परंपराओं में दखल दिया है।

बदलावों को दी चुनौती

याचिकाकर्ताओं ने कुछ बदलावों को चुनौती दी है, जैसे- मंदिर में दर्शन के समय में बदलाव किया जाना, पारंपरिक देहरी पूजा को रोका जाना और फूल बंगला सेवा जैसी धार्मिक रस्मों पर शुल्क लगाया जाना आदि। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, मंदिर में होने वाली ये धार्मिक प्रथाएं हर दिन होने वाली कोई आम प्रथा नहीं है बल्कि मंदिर की धार्मिक पहचान से गहराई से जुड़ी हुई हैं।

दर्शन के वक्त को लेकर दी दलील

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मंदिर में मौसम के मुताबिक ही दर्शन के समय का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा देहरी पूजा को समाप्त किए जाने को लेकर भी विवाद है। याचिका में कहा गया है कि कि यह धार्मिक व्यवस्था गुरु-शिष्य परंपरा का हिस्सा है।

इस मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने अदालत को बताया कि समिति न्यायिक दिशा-निर्देशों के दायरे में काम कर रही है और उसका कोई गलत इरादा नहीं है।

यह विवाद उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश, 2025 से जुड़ा है। इस अध्यादेश के मुताबिक, मंदिर की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव किए जाने के बाद मंदिर का संचालन राज्य के एक ट्रस्ट द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। इस अध्यादेश के बाद धार्मिक संस्थाओं में सरकारी दखल को लेकर बहस खड़ी हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा था कि वह इसकी कानूनी वैधता को लेकर फैसला करे हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समिति से कहा था कि वह अपने हर दिन के कामकाज को जारी रखे।