Supreme Court Accuse Arrest: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गिरफ्तारी को लेकर महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे वजह लिखित में बताना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर गिरफ्तारी गैरकानूनी मानी जाएगी। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी ने यदि गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए हैं तो उसके खिलाफ विभागीय जांच होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी का कारण न बताने पर पहली गिरफ्तारी अगर रद्द हो जाती है व आरोपी को रिहा कर दिया जाता है और यदि जांच एजंसी उसे दोबारा गिरफ्तार करना चाहती है, तो पुलिस सीधे उसे नहीं पकड़ सकती। दोबारा गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी होगी।
पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी होगी जांच
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 22 (1) के तहत गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में और आरोपी की समझ वाली भाषा में देना अनिवार्य है। इसका पालन नहीं होने पर गिरफ्तारी गैरकानूनी मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि पहली गिरफ्तारी में नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच होगी।
दोबारा गिरफ्तारी की स्थिति में मामले की आगे की जांच किसी दूसरे अधिकारी को सौंपी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि व्यक्ति का मौलिक और वैधानिक अधिकार है। इसका उल्लंघन होने पर गिरफ्तारी असंवैधानिक हो जाएगी और आरोपी को तत्काल रिहाई का अधिकार होगा।
कोर्ट ने मजिस्ट्रेट की मंजूरी की कही बात
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल चंदुरकर की पीठ ने व्यवस्था दी है कि जिस व्यक्ति को अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन के कारण रिहा किया गया था, उसे दोबारा गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी देनी होगी और मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यह अर्जी तभी दी जा सकती है, जब आरोपी को गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में बता दिया गया हो। साथ ही अर्जी पर उस पुलिस अधिकारी के तुरंत ऊपर के अधिकारी की मंजूरी भी होनी चाहिए जिसने पहली गिरफ्तारी की थी। अर्जी में यह भी बताना होगा कि पहली बार गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का कारण क्यों नहीं बताया गया था।
सभी राज्यों के पुलिस प्रशासन को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन करके पहली गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। कोर्ट ने अपने फैसले की प्रति सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों को भेजने का निर्देश भी दिया।
कौन सा ये मामला?
यह फैसला शिरोमणि अकाली दल से जुड़े मुल्लांपुर दाखा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी जसकरणजीत सिंह की गिरफ्तारी के मामले में आया। सिंह पर नाबालिग से यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोप थे। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उन्हें गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए थे और इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित किया।
जसकरणजीत सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें स्थानीय अदालत के उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताने और तत्काल रिहाई के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, एक बार अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन हो जाने पर दोबारा गिरफ्तारी की शक्ति उसी अधिकारी की मर्जी पर नहीं छोड़ी जानी चाहिए, जिसने संविधान के प्रावधान का उल्लंघन किया। इसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत लागू किया जाना चाहिए। इसलिए पीठ ने निर्देश दिया कि मजिस्ट्रेट को अर्जी पर जल्द फैसला लेना चाहिए और एजंसी को जांच किसी दूसरे अधिकारी को सौंप देनी चाहिए। दोबारा गिरफ्तारी तभी की जा सकती है जब मजिस्ट्रेट सही और वाजिब कारणों से संतुष्ट हो।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि जब मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट हो जाए कि सही वजहों से गिरफ्तारी के आधार व समय नहीं बताए जा सके, लेकिन बाद में बताए गए, साथ ही इस बात से भी संतुष्ट हो कि आरोपी को दोबारा गिरफ्तार करना जरूरी है, तभी वह जांच एजंसी को दोबारा गिरफ्तारी की इजाजत देने का आदेश दे सकता है।
प्रशासनिक स्तर पर जब किसी ऐसे आरोपी की हिरासत के लिए मंजूरी मांगने वाली अर्जी वरिष्ठ अधिकारी के सामने पेश की जाए, जिसे अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन के कारण रिहा किया गया तो वह मामले की जांच किसी दूसरे अधिकारी को सौंप देगा और इतनी गंभीर चूक के लिए विभागीय जांच का आदेश भी देगा। अगर जांच में दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल बात सामने आती है तो ऐसे अधिकारी की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि के साथ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बेंच ने विस्तार से समझाए सिद्धांत
सुप्रीम कोर्ट ने मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025) के फैसले में तय किए गए सिद्धांतों को विस्तार से समझाया और कहा कि वह दोबारा गिरफ्तारी के मामले में दुरुपयोग को रोकने के लिए और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय तय कर रही है। पीठ ने साफ किया कि अनुच्छेद 22(1) किसी खास कानून तक सीमित नहीं है और यह किसी भी गिरफ्तारी पर लागू होता है। यहां तक कि खास कानूनों के तहत होने वाली गिरफ्तारियों पर भी।
साथ ही आरोपी को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि इस प्रावधान के उल्लंघन से उसे कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि यह एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने आगे साफ किया कि जब अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन के कारण गिरफ्तारी रद्द होने के बाद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो यह जमानत पर रिहाई नहीं होती है।
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