Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में सुनवाई की कार्यवाही पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोरों के सरदार और कमांडर-इन-थीफ कहा था।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपारेश कुमार सिंह की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 8 सितंबर के उस आदेश के खिलाफ गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया। इसमें आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने आदेश दिया, “4 हफ्ते में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया जाए। इस बीच, ट्रायल कोर्ट के सामने आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।”

क्या है पूरा मामला?

अब मामले की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया था। कोर्ट ने गांधी को समन जारी किया था। शिकायतकर्ता का तर्क था कि ये टिप्पणियां प्रधानमंत्री और सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी और उसके सदस्यों को निशाना बनाकर की गई थीं। इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

कार्यकर्ता ने कहा कि मोदी को चोरों का सरदार कहने का मतलब असल में बीजेपी सदस्यों को चोर बताना था। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं को मानहानि का मुकदमा करने का अधिकार जाता है। राहुल गांधी ने समन और कार्यवाही जारी रखने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।

राहुल गांधी गांधी ने समन और कार्यवाही जारी रखने को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था और तर्क दिया था कि शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। उनकी ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप पसबोला ने कहा कि गांधी ने ट्वीट में भाजपा या किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया था और किसी भी पहचान योग्य या निश्चित वर्ग को निशाना नहीं बनाया गया था। हालांकि, कोर्ट ने आपराधिक मानहानि का मामला रद्द करने से इनकार कर दिया था।

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