वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार के इस्तेमाल को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से आयु प्रमाण और वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार के इस्तेमाल पर रोक लगाने की याचिका पर जवाब मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से एक याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी है जिसमें यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है कि आधार का उपयोग केवल पहचान के प्रमाण के रूप में किया जाए, न कि नागरिकता, निवास स्थान, पता या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में।

बार एंड बेंच की खबर के अनुसार, सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि आईडी वेरिफिकेशन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए आधार का उपयोग आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 के विपरीत है। इस प्रावधान में कहा गया है कि आधार नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है। इस याचिका में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा अगस्त 2023 में जारी एक अधिसूचना का भी हवाला दिया गया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आधार पहचान का प्रमाण है, न कि नागरिकता, पता या जन्मतिथि का प्रमाण।

आधार कार्ड के इस्तेमाल को चुनौती

याचिका के अनुसार, इसके उपयोग के दायरे पर प्रतिबंधों के बावजूद आधार को नियमित रूप से आयु, नागरिकता और निवास के प्रमाण के रूप में अन्य उद्देश्यों के लिए स्वीकार किया जाता है जिसमें स्कूल में प्रवेश, संपत्ति लेनदेन, जन्म प्रमाण पत्र जारी करना, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। इस याचिका में विशेष रूप से नए वोटर रजिस्ट्रेशन के आवेदन पत्र फॉर्म-6 में जन्म तिथि और निवास के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड के इस्तेमाल को चुनौती दी गई है।

आधार प्रणाली सभी निवासियों को नामांकन की अनुमति देती है जिसमें वे विदेशी भी शामिल हैं जो पिछले साल में कम से कम 182 दिनों तक भारत में रहे हैं। याचिका में दावा किया गया है कि इससे घुसपैठियों और अवैध अप्रवासियों को आधार कार्ड प्राप्त करने और बाद में मतदाता पहचान पत्र सहित अन्य पहचान दस्तावेज हासिल करने के अवसर मिलते हैं।

आधार कार्ड से लेकर अन्य आधिकारिक दस्तावेज हासिल कर सकते

याचिका में आरोप लगाया गया है कि ऐसे व्यक्ति आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस तक के आधिकारिक दस्तावेज हासिल कर सकते हैं, जिससे वे भारतीय नागरिकों के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं और अन्य लाभों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग होता है और वास्तविक लाभार्थियों तक लाभ नहीं पहुंच पाते। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आधार और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने वाले अवैध अप्रवासी आखिरकार मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिससे चुनावों की निष्पक्षता खतरे में पड़ जाती है।

याचिका में यह घोषणा करने की भी मांग की गई है कि नए मतदाता पंजीकरण के आवेदनों में जन्म तिथि और निवास के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार करना आधार अधिनियम की धारा 9, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और ऐसा उपयोग अमान्य होगा।

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