धर्म परिवर्तन और जाति आधारित आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति से जुड़े किसी व्यक्ति को दूसरा धर्म अपनाने के बाद उसी आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। कोर्ट के मुताबिक, हिंदू जाति व्यवस्था के तहत व्यक्ति की सामाजिक पिछड़ेपन की स्थिति दूसरे धर्म में जाने के बाद अपने आप स्थानांतरित नहीं होती

शीर्ष अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बने लोगों को आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया गया था। टॉप कोर्ट ने संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर इस मामले में दाखिल याचिका खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल पहले किसी पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति से जुड़े होने के आधार पर दूसरे धर्म में जाने के बाद आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता। यह फैसला हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जाति आधारित सामाजिक पिछड़ेपन और दूसरे धर्म में परिवर्तन के बाद आरक्षण के लाभ से जुड़े मामले में आया है।

छात्रा को अनुशासन सिखाने पर टीचर के खिलाफ आपराधिक केस नहीं चलेगा, केरल हाई कोर्ट ने रद्द की कार्रवाई

केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने या बच्चे को सुधारने के लिए शिक्षक की ओर से उठाए गए मामूली कदमों के आधार पर उसे आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने पांचवीं कक्षा की एक छात्रा को मामूली चोट लगने के मामले में शिक्षिका के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। पढ़ें पूरी खबरष