सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की कार्यप्रणाली को लेकर एक अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि BCI के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा का पद तब तक सिर्फ “प्रो-टेम” (अस्थायी) रहेगा, जब तक वकीलों का नया संगठन अपने पदाधिकारियों को नहीं चुन लेता।
चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना वाली तीन जजों की बेंच उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें पिछली काउंसिल का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी मनन कुमार के BCI चेयरमैन बने रहने और अप्रैल 2025 के उस BCI नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत उनका कार्यकाल 2030 तक बढ़ा दिया गया था।
एजी और एसजी से सलाह लेकर कर सकेंगे फैसला
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मनन कुमार मिश्रा को कोई भी नीतिगत फैसला अटॉर्नी जनरल (AG) आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता से सलाह-मशविरा करके ही लेना होगा।
याचिकाकर्ता ने क्या कहा?
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ एडवोकेट माधवी दीवान ने कहा कि BCI नियमों के तहत चेयरमैन का कार्यकाल दो साल का होता है, और मनन कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने वाले अप्रैल 2025 के नोटिफिकेशन में यह नहीं बताया गया है कि इसे किस क्लॉज के तहत जारी किया गया था।
एडवोकेट्स एक्ट की धारा 4(3) के प्रावधान का जिक्र करते हुए माधवी दीवान ने कहा कि इस प्रावधान का मकसद प्रशासनिक कामकाज में कोई रुकावट न आने देना है। साथ ही यह व्यवस्था करता है कि नई काउंसिल के गठन तक मौजूदा चेयरमैन या वाइस चेयरमैन अपने पद पर बने रहें, लेकिन इसका इस्तेमाल चुनाव टालने और मौजूदा पदाधिकारियों को पद पर बनाए रखने के लिए किया गया।
नोटिफिकेशन नियमों से आगे नहीं जा सकता- जस्टिस जॉयमाल्य बागची
इस पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि नोटिफिकेशन नियमों से आगे नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, “अगर नियम लागू रहता है, तो इसे 2027 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। नियम के हिसाब से, नोटिफिकेशन किसी कानून को दरकिनार नहीं कर सकता और न ही किसी संस्था को अतिरिक्त कार्यकाल देने का अधिकार दे सकता है।”
मामले पर CJI ने कहा कि अगर चुनाव जल्द पूरे हो जाते हैं, तो याचिकाकर्ताओं की चिंताओं का समाधान हो जाएगा।
पॉलिसी से जुड़े फैसलों में AG और SG को शामिल करने की जरूरत पर जोर देते हुए, जस्टिस बागची ने BCI के वकील सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्णकुमार से कहा, “आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब तक स्टेट बार काउंसिल में हुए चुनावों के बाद BCI के नए चुनाव नहीं हो जाते, तब तक आप एक तरह से ‘प्रो टेम’ (अस्थायी) चेयरमैन की भूमिका में हैं। इसलिए, यह ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ कोई लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया हो और उस पद पर बना रहे। उनका कार्यकाल जल्द होने वाले चुनावों तक ही है, क्योंकि नई बार काउंसिल बनने वाली हैं। ऐसे में, आम तौर पर हम रोजमर्रा के कामकाज ‘प्रो टेम’ चेयरमैन पर छोड़ देते हैं, लेकिन जब भी कोई पॉलिसी से जुड़ा फैसला लिया जाता है, तो अटॉर्नी जनरल जैसे स्थायी ‘एक्स-ऑफिसियो’ (पदेन) सदस्य को उसमें जरूर शामिल किया जाना चाहिए।”
कोर्ट ने BCI-PEARL FIRST ट्रस्ट (Bar Council of India Trust for Promotion of Education (Legal and Professional) and Reforms in Law and For Improvement of Research and Social Training) के डीड को लेकर याचिकाकर्ताओं की चिंताओं पर भी विचार किया। इस ट्रस्ट को काउंसिल ने ही बनाया था। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि डीड के तहत 11 मैनेजिंग ट्रस्टी, BCI में अपने कार्यकाल के बावजूद “ओरिजिनल और परमानेंट ट्रस्टी” बने रह सकते हैं।
पारदर्शिता की कमी को लेकर भी सवाल
याचिकाकर्ताओं ने ट्रस्ट के फाइनेंशियल लेन-देन में पारदर्शिता की कमी को लेकर भी सवाल उठाए।
बेंच ने कहा कि BCI एक कानूनी इकाई (ज्यूरिस्टिक एंटिटी) है और पूछा कि चुने हुए लोग खुद को हमेशा के लिए ट्रस्टी कैसे घोषित कर सकते हैं। जस्टिस बागची ने कहा, “हमें ट्रस्ट की संबंधित शर्तों को देखना होगा, क्योंकि यह ट्रस्ट बार काउंसिल की संपत्ति से बनाया गया है। एक्ट की धारा-5 के अनुसार, बार काउंसिल एक कानूनी ईकाई है, तो वह कानूनी निकाय एक ट्रस्ट बनाता है- जो कि चुने हुए सदस्यों के कारण ऐसा करने का हकदार है… तो क्या वे चुने हुए सदस्य स्थायी ट्रस्टी बन सकते हैं, जबकि उस कॉर्पोरेट इकाई का गठन ही एक निर्वाचित निकाय द्वारा किया गया है जिसने ट्रस्ट बनाया था?”
तीन सप्ताह के भीतर कराएं चुनाव
कोर्ट ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से यह भी कहा कि वे दो महिला सदस्यों को राज्य बार काउंसिल में शामिल करने (को-ऑप्शन) की प्रक्रिया दो सप्ताह के भीतर पूरी करें और उनके शामिल होने के एक सप्ताह के भीतर नई संरचना की सूचना जारी करें। कोर्ट ने कहा कि नई बनी राज्य बार काउंसिल को अपनी संरचना की सूचना जारी होने के तीन हफ्ते के भीतर BCI के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना होगा।
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बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग के बीच कर्नाटक राज्य बार काउंसिल ने सोमवार को उन्हें अपना समर्थन दिया है और मनन कुमार मिश्रा के कार्यकाल में हुए कामों की तारीफ भी की। मनन कुमार मिश्रा भाजपा के कोटे से राज्यसभा सांसद भी हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
