Supreme Court News: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट में संरचनात्मक सुधारों का सुझाव देने के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में बनी हाई-पावर्ड कमेटी ने कई दौर की बातचीत की है और इस महीने के आखिर तक अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट सौंप सकती है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने निर्देश दिया, “हम हाई-पावर्ड कमेटी के साथ समन्वय कर रहे संयुक्त सचिव, विभाग के संयुक्त सचिव को समिति द्वारा की गई प्रगति को दर्शाते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं। हलफनामा आज से अगले दो हफ्ते के भीतर दाखिल किया जाए। तीन सप्ताह बाद सुनवाई सूचीबद्ध करें।”

हम एक दिन वहां जरूर आएंगे, मैं और मेरा भाई- जस्टिस नरसिम्हा

गौरतलब है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायाधीश वहां लागू सिस्टम की जांच करने के लिए एनटीए के मुख्यालय का दौरा करना चाहेंगे। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, “हम एक दिन वहां जरूर आएंगे, मैं और मेरा भाई।”

कोर्ट को बताया गया कि एनटीए के पास अब मिंटो रोड के पास एक अलग स्थायी जगह है। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि वे खुद वहां जाकर देखेंगे और जांच करेंगे कि क्या कामकाज के लिए जरूरी लोग मौजूद हैं। जज ने कहा, “हम आकर देखेंगे कि सिस्टम असल में मौजूद है या नहीं, वह काम कर रहा है या नहीं और मैनपावर वगैरह जैसी सभी चीजों की जांच करेंगे।”

जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि एनटीए के कम से कम आधे कर्मचारी पक्के होने चाहिए और सभी कर्मचारी दूसरे विभागों से डेपुटेशन पर नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने कहा, “वहां पक्के कर्मचारी होने चाहिए। साथ ही, दूसरे काम करने वाले संस्थानों के साथ आपके संबंध, आप उनके साथ कैसे सहयोग कर रहे हैं, कितना डेटा है। क्या हमें कानूनी आधार की ज़रूरत है, इन सब पर भी ध्यान देना होगा।”

सॉलिसिटर जनरल ने क्या बताया?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि नंदन नीलेकणि कमेटी ने बहुत विस्तृत बातचीत की है और हो सकता है कि वे सितंबर के आखिर तक अपनी रिपोर्ट सौंप दें। कोर्ट ने टिप्पणी की कि उनकी सिफारिशें सिर्फ कागज तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जमीन पर कुछ असरदार बदलाव भी दिखने चाहिए।

बेंच ने कहा, “प्रगति एक बात है। क्या सुझाव दिए गए हैं? सबसे जरूरी है उन्हें संस्थागत रूप देना। देखिए, आप जानते हैं कि हमें किस बात की थोड़ी चिंता है। हमारे पास राधाकृष्णन कमेटी थी। तो आज हमारे पास सिर्फ एक कमेटी की रिपोर्ट है। सही है? बस यहीं तक। इसे और आगे बढ़ना चाहिए। सिफारिशों पर विचार करना और उन्हें लागू करना सबसे जरूरी हिस्सा है।”

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कई बार किसी मुद्दे पर उठने वाले सवाल विवाद की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। मगर काफी जद्दोजहद के बाद जब उस पर सहमति के बिंदु बनने लगते हैं, तब आखिरकार अपने परिणाम में वही सवाल भविष्य के लिए सकारात्मक दिशा का संकेत बन सकते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…