रिनिकी भुइयां पासपोर्ट विवाद: गुवाहाटी हाई कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उनके खिलाफ हाल ही में गुवाहाटी में असम पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा मामला दर्ज किया गया था।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया (Parthivjyoti Saikia) ने पवन खेड़ा की जमानत याचिका पर फैसला 21 अप्रैल को सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें कहा गया कि मामले की जांच के लिए खेड़ा से हिरासत में पूछताछ करना आवश्यक था।

हाई कोर्ट ने आगे कहा, “इस मामले में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप उसे गिरफ्तार करवाकर उसे चोट पहुंचाने और अपमानित करने के इरादे से लगाए गए हैं।”

पवन खेड़ा के खिलाफ हाल ही में मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। यह मामला उनके हालिया दावों के बाद दर्ज किया गया था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां के पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं।

असम पुलिस ने 7 अप्रैल को दिल्ली स्थित खेड़ा के आवास का दौरा किया था, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं थे। बाद में खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने उन्हें 10 अप्रैल को एक सप्ताह की राहत दी थी ताकि वे असम की अदालतों में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर सकें।

15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार द्वारा दायर अपील पर तेलंगाना हाई कोर्ट के 10 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी थी।

इसके बाद खेड़ा ने हाई कोर्ट के पारगमन जमानत (Transit Anticipatory Bail) आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए एकतरफा रोक को चुनौती देते हुए एक आवेदन दायर किया। हालांकि, पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने रोक हटाने से इनकार कर दिया और पारगमन जमानत (Transit Bail) की अवधि बढ़ाने से भी मना कर दिया। न्यायालय ने खेड़ा को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए कहा।

हाई कोर्ट में अपनी याचिका में खेड़ा ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ आरोप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सार्वजनिक और राजनीतिक संदर्भ में दिए गए बयानों से उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए उन्हीं बयानों की “चुनिंदा व्याख्या” की गई।

खेड़ा ने आगे कहा कि एफआईआर “शिकायतकर्ता के गुप्त मकसद/राजनीतिक प्रतिशोध को पूरा करने” के लिए दर्ज की गई थी, जो असम के मुख्यमंत्री की पत्नी हैं।

याचिका में कहा गया है, “याचिकाकर्ता एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति और प्रवक्ता होने के नाते अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में दिए गए बयानों के लिए निशाना बनाया गया है और विवादित एफआईआर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जिसका उद्देश्य उत्पीड़न और डराना-धमकाना तथा ऐसे गुप्त उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है, विशेष रूप से शिकायतकर्ता के कहने पर, जो असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।” खेड़ा ने यह भी दावा किया कि उन्होंने ये आरोप पूछताछ के रूप में लगाए थे और इसलिए फर्जी पासपोर्ट या संपत्ति दस्तावेजों के निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं हो सकती।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत, कोर्ट ने खारिज की असम पुलिस की याचिका

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा ने 6 अप्रैल को कांग्रेस नेता और उनके साथ मिलीभगत करने वाले सभी अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पढ़ें पूरी खबर।