अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की रकम की कथित चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मंदिर में चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी हुई थी। मामले में 35 दिनों की CCTV फुटेज उपलब्ध है और आरोपियों के बैंक खातों की भी जांच की गई है।

तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान कुछ आरोपियों द्वारा कथित चोरी की रकम से संपत्तियां खरीदने और निवेश करने के सबूत मिले हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक संपत्ति की रजिस्ट्री में कीमत 15 लाख रुपये दिखाई गई जबकि उसकी वास्तविक कीमत करीब 50 लाख रुपये थी। ऐसे में लगभग 35 लाख रुपये नकद दिए जाने की आशंका है। जांच एजेंसियों का कहना है कि संबंधित व्यक्ति के पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं था और यह रकम कथित तौर पर चोरी के पैसों से आई हो सकती है।

सॉलिसिटर जनरल ने यह भी बताया कि मामले में ऑडिट कराया गया है और चढ़ावे से जुड़ी सभी वस्तुएं तथा सबूत सुरक्षित हैं। जांच से संबंधित दस्तावेज अदालत के रिकॉर्ड पर भी रखे गए हैं।

अब निचली अदालत करेगी कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दी गई जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ऐसे में अब संबंधित निचली अदालत कानून के मुताबिक मामले का संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई करे।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वे निचली अदालत के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही, वे चाहें तो मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के तौर पर ट्रायल कोर्ट की सहायता भी कर सकते हैं।

राम जन्मभूमि की जमीन को लेकर याचिका सुनने से इनकार

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने से भी इनकार कर दिया जिसमें यह जांच कराने की मांग की गई थी कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण उसी स्थान पर हुआ है या नहीं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया था।

इस पर अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को जमीन के रिकॉर्ड या संबंधित दस्तावेजों को लेकर कोई आपत्ति है तो वह इसके लिए सिविल कोर्ट का रुख कर सकता है।

इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं का निपटारा करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई निचली अदालत पर छोड़ दी है।