पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के प्रस्तावित फ्रांस दौरे को राजनीतिक मंजूरी नहीं देने के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र को शुक्रवार सुबह तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। पंजाब सरकार ने विदेश मंत्रालय (MEA) के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें बिना कोई कारण बताए मान के फ्रांस दौरे की मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को फ्रांस के लिए रवाना होने वाला था। इस प्रतिनिधिमंडल में पंजाब के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी शामिल होने वाले थे। राज्य सरकार ने दौरे की तारीख नजदीक होने के कारण मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी।
SIAL पेरिस 2026 में शामिल होने वाला था प्रतिनिधिमंडल
भगवंत मान को 17 से 21 अक्टूबर तक पेरिस में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनी ‘SIAL पेरिस 2026’ में शामिल होना था। इस दौरे का उद्देश्य पंजाब के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देना था।
पंजाब सरकार की याचिका के अनुसार, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (मार्कफेड) को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के इंडिया पवेलियन में एक स्टॉल आवंटित किया गया था।
राज्य सरकार ने बताया कि उसने 3 और 8 सितंबर को विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर दौरे के लिए राजनीतिक मंजूरी मांगी थी। इसके बाद 9 सितंबर को ऑनलाइन आवेदन भी किया गया। सरकार के मुताबिक, प्रशासनिक मंजूरी और कैडर क्लीयरेंस भी मिल चुकी थी। फ्रांस में भारतीय मिशन से भी संपर्क किया गया था। इस दौरे का पूरा खर्च मार्कफेड को उठाना था।
बिना कारण बताए आवेदन खारिज करने का आरोप
पंजाब सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि विदेश मंत्रालय के पोर्टल पर आवेदन को ‘खारिज’ दिखाया गया, लेकिन इसके पीछे कोई कारण नहीं बताया गया। राज्य सरकार का आरोप है कि उसे अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया।
सरकार ने हाई कोर्ट से विदेश मंत्रालय के इस फैसले को रद्द करने और प्रतिनिधिमंडल को फ्रांस जाने की अनुमति दिलाने के लिए उचित राहत देने की मांग की है।
भगवंत मान के विदेशी दौरों को लेकर पहले भी विवाद
भगवंत मान के विदेश दौरे को मंजूरी नहीं मिलने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने उनके कई प्रस्तावित विदेशी दौरों को राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार किया है या मंजूरी मिलने में देरी हुई है।
सितंबर 2026 में केंद्र सरकार ने एशियाई खेलों के दौरान भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मैच देखने के लिए भगवंत मान के जापान दौरे को मंजूरी नहीं दी थी। एशियन हॉकी फेडरेशन ने उन्हें आमंत्रित किया था। हालांकि, केंद्र ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं और बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन में मुख्यमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का हवाला दिया था।
फरवरी 2026 में मान का नीदरलैंड और चेक गणराज्य का प्रस्तावित निवेश दौरा समय पर मंजूरी नहीं मिलने के कारण रद्द हो गया था। विदेश मंत्रालय ने कार्यक्रम रद्द होने के बाद दौरे को मंजूरी दी थी।
जनवरी 2026 में भगवंत मान और पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा के प्रस्तावित ब्रिटेन और इजरायल दौरे को भी मंजूरी नहीं मिली थी। इस दौरे का उद्देश्य प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट से पहले संभावित निवेशकों से मुलाकात करना था।
इससे पहले, अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने पेरिस ओलंपिक के दौरान भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मैच देखने के लिए मान के फ्रांस दौरे को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। उस समय केंद्र ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए कहा था कि कम समय में जेड-प्लस सुरक्षा प्राप्त मुख्यमंत्री के लिए सुरक्षा व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण था।
हालांकि, भगवंत मान मंजूरी मिलने के बाद विदेश दौरे कर चुके हैं। दिसंबर 2025 में उन्होंने निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से पंजाब के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा किया था। अब फ्रांस दौरे को लेकर पंजाब सरकार की याचिका पर हाई कोर्ट के रुख और केंद्र के जवाब पर नजर रहेगी।
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