दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक वकील से कहा कि वह अपनी उस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएं, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी को राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों के कथित असुविधा और व्यवधान पहुंचाने के लिए अंतरिम मुआवजे के तौर पर 50 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि इसी तरह के मामलों पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि शीर्ष अदालत के समक्ष इस प्रकार के मामले पहले से लंबित हैं।

इसलिए, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता और अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि न्यायिक अनुशासन की मांग है कि ऐसी स्थिति में यह अदालत कार्यवाही से स्वयं को अलग रखे और परस्पर विरोधी आदेश पारित न करे। इसके बाद अदालत ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।

सैनी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर केंद्र सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने सामूहिक या सामुदायिक जुर्माना लगाने और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की भी मांग की थी।

याचिका में आरोप लगाया गया कि कॉकरोच जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया। इसके कारण यातायात जाम हुआ, दैनिक गतिविधियां प्रभावित हुईं और व्यापारियों, राहगीरों, दफ्तर जाने वाले लोगों तथा स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

याचिका के अनुसार, पार्टी को शुरुआत में कथित परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, आरोप है कि पार्टी ने निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी प्रदर्शन स्थल पर कब्जा बनाए रखा।

याचिका में आगे आरोप लगाया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर किए गए बाद के प्रदर्शनों से भी मध्य दिल्ली में जनजीवन प्रभावित हुआ। याचिकाकर्ता ने प्रभावित नागरिकों से मुआवजे के दावे आमंत्रित करने और देय राशि निर्धारित करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की मांग भी की गई थी।

‘वकील कर सकते हैं हम नहीं…’, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एयर पॉल्यूशन से जुड़ी याचिका पर की टिप्पणी

सर्दियों के आने से पहले एक बार फिर एयर पॉल्यूशन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गूंजा। जस्टिस विक्रम नाथ ने मामले में एक टिप्पणी करते हुए कहा कि वकील अपने घर से काम करके पॉल्यूशन की चपेट से बच सकते हैं, लेकिन जज नहीं, क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से मामलों की सुनवाई करने की जरूरत होती है। पढ़ें पूरी खबर।