मद्रास हाई कोर्ट ने एक निर्माण कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को कोर्ट फीस के मामले में लापरवाही बरतने पर कड़ी फटकार लगाई है। कंपनी ने दूसरी निर्माण कंपनी से करीब 2.5 करोड़ रुपये वसूलने के लिए साल 2019 में मुकदमा दायर किया था, लेकिन इसके लिए सिर्फ 10 रुपये कोर्ट फीस जमा की थी। जबकि नियमानुसार उसे करीब 2.5 लाख रुपये कोर्ट फीस देनी थी। कंपनी ने बाकी रकम जमा करने में भी लगभग तीन साल लगा दिए।
हाई कोर्ट ने कंपनी के इस रवैये को पूरी न्यायिक व्यवस्था का मजाक उड़ाने वाला बताया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की लापरवाही कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसकी वजह से दूसरी कंपनी को करीब सात साल तक मुकदमेबाजी में उलझना पड़ा।
जस्टिस एन. सतीश कुमार और जस्टिस जी. के. मुथुकुमार की डिवीजन बेंच ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की दोनों अपीलें खारिज कर दीं। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह रकम दूसरी कंपनी को छह सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया गया।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, एक निर्माण कंपनी ने साल 2019 में दूसरी निर्माण कंपनी के खिलाफ करीब 2.5 करोड़ रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया था। यह विवाद दोनों कंपनियों के बीच हुए एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत बकाया बिलों के भुगतान से जुड़ा था। मुकदमा दाखिल करते समय कंपनी ने कोर्ट फीस के तौर पर सिर्फ 10 रुपये जमा किए थे।
इसके बाद कोर्ट की रजिस्ट्री ने दस्तावेज वापस करते हुए कंपनी को बाकी कोर्ट फीस जमा करने के लिए कहा। यह रकम करीब 2.5 लाख रुपये थी। हालांकि, कंपनी ने न तो समय पर दस्तावेज दोबारा जमा किए और न ही बाकी कोर्ट फीस का भुगतान किया।
कंपनी ने बाद में दो आवेदन दाखिल किए। इनमें पहला आवेदन दस्तावेज दोबारा जमा करने में हुई 1,161 दिनों की देरी को माफ करने के लिए था, जबकि दूसरा आवेदन बाकी कोर्ट फीस जमा करने में हुई 1,181 दिनों की देरी को माफ करने के लिए दाखिल किया गया था। कोर्ट के मास्टर ने 2 दिसंबर 2022 को दोनों आवेदन खारिज कर दिए।
इसके बाद कंपनी ने 2023 में सिंगल जज की बेंच के सामने इस फैसले को चुनौती दी। हालांकि, 3 सितंबर 2024 को सिंगल जज ने भी दोनों आवेदन खारिज कर दिए। इसके बाद कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने डिवीजन बेंच में दो अपीलें दाखिल कीं।
कंपनी ने देरी के लिए कोविड महामारी को बताया जिम्मेदार
कंपनी की ओर से दलील दी गई कि दस्तावेज दोबारा जमा करने और बाकी कोर्ट फीस का भुगतान करने में हुई देरी की वजह कोविड-19 महामारी थी। कंपनी ने कहा कि यह देरी जानबूझकर नहीं की गई थी। कंपनी की वकील हेमलता ने कोर्ट में कहा कि दूसरी निर्माण कंपनी के खिलाफ उनका दावा सही है और दोनों के बीच हुए कारोबारी लेनदेन से जुड़ा है।
हालांकि, हाई कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि कोविड महामारी देरी की एक वजह हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी को देरी का संतोषजनक कारण बताना जरूरी था। इस मामले में देरी बहुत ज्यादा थी और कंपनी इसकी सही वजह नहीं बता पाई।
कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि करीब 2.5 करोड़ रुपये की वसूली का दावा करने वाली कंपनी ने शुरुआत में सिर्फ 10 रुपये कोर्ट फीस के रूप में क्यों जमा किए थे।
बेंच ने कहा कि कंपनी का लापरवाह और सुस्त रवैया बेहद निंदनीय है। इस तरह की हरकत से दूसरी पार्टी को लंबे समय तक कानूनी कार्रवाई के दबाव में रखा गया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।
कंपनी पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना
हाई कोर्ट ने कहा कि कंपनी की लापरवाही के कारण मामला करीब सात साल तक खिंचता रहा। इतने बड़े आर्थिक दावे के बावजूद सिर्फ 10 रुपये कोर्ट फीस जमा करना और बाकी रकम देने में तीन साल लगाना न्यायिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाने जैसा है।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ऐसा जुर्माना लगाया जाना चाहिए, जिसका वास्तविक असर हो। इसके बाद बेंच ने दोनों अपीलों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस तरह कुल 50 हजार रुपये की रकम दूसरी कंपनी को छह सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने 14 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया।
क्या होती है कोर्ट फीस और कैसे तय होती है इसकी रकम?
कोर्ट फीस वह रकम होती है, जो किसी व्यक्ति या कंपनी को अदालत में मुकदमा दाखिल करते समय जमा करनी पड़ती है। भारत में कोर्ट फीस से जुड़े नियम मुख्य रूप से कोर्ट फीस एक्ट, 1870 के तहत आते हैं। हालांकि, अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोर्ट फीस के अपने कानून, संशोधन और दरें हो सकती हैं।
कोर्ट फीस कितनी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मुकदमा किस तरह का है और उसमें किस तरह की राहत मांगी गई है। कुछ मामलों में फीस मामूली होती है, जबकि पैसे की वसूली से जुड़े मामलों में यह दावा की गई रकम के आधार पर तय हो सकती है।
एडवोकेट अमर विवेक अग्रवाल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि संसद ने कोर्ट फीस एक्ट बनाया है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में कोर्ट फीस की अपनी अलग-अलग दरें और नियम हैं।
उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कुछ मामलों में कोर्ट फीस बहुत कम होती है। जैसे, अगर कोई पति तलाक का मुकदमा दाखिल करता है और पत्नी हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत गुजारा भत्ता मांगती है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट फीस 10 या 20 रुपये तक हो सकती है।
आमतौर पर मुकदमा दाखिल करते समय पूरी कोर्ट फीस जमा करनी होती है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में अदालत बाकी फीस जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दे सकती है।
क्या बाद में जमा कर सकते हैं कोर्ट फीस?
एडवोकेट अग्रवाल के मुताबिक, सिविल प्रोसीजर कोड (CPC) की धारा 149 के तहत अदालत किसी पक्ष को कोर्ट फीस की कमी पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दे सकती है।
उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति मुकदमा दाखिल करते समय पूरी कोर्ट फीस जमा नहीं कर पाता और सिर्फ 10 या 100 रुपये जमा करता है, तो अदालत उसे बाकी रकम जमा करने का समय दे सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति सालों तक बाकी फीस जमा करने में देरी कर सकता है।
उन्होंने बताया कि इस प्रावधान में अतिरिक्त समय की कोई निश्चित सीमा तय नहीं है, लेकिन आमतौर पर अदालतें एक से तीन महीने तक का समय दे सकती हैं। ऐसे में करीब तीन साल की देरी को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
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सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में हो रहे भेदभाव पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत दुखद है कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जेलों के अंदर भेदभाव से जुड़े एक मामले में केंद्र द्वारा मांगी गई जानकारी अभी तक नहीं दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
