Madras High Court RSS March: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को ‘रूट मार्च’ निकालने की अनुमति देने से बार-बार इनकार क्यों कर रही है? अदालत ने पूछा कि राज्य सरकार अपने ही नागरिकों के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव क्यों कर रही है और उसे इस तरह के ‘रूट मार्च’ से क्या डर है?
जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने पूछा कि तमिलनाडु में अब तक की सरकारों ने आरएसएस के वार्षिक ‘रूट मार्च’ के लिए इजाजत क्यों नहीं दी है।
क्या मार्च में कोई हिंसा हुई?
“आपको किस बात का डर है? हर साल वे (आरएसएस) आते हैं (रैलियों की अनुमति मांगते हैं) और अदालत उन्हें अनुमति दे देती है। 2026 में ऐसा क्या खास है? क्या उनके मार्च में अब तक कभी कोई हिंसा हुई है?”
अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील को निर्देश दिया कि वे राज्य के सरकारी वकील (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) से मिलकर तारीख, समय और रूट पर चर्चा करें। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह आयोजकों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण जुलूस और जनसभा के आयोजन की व्यवस्था करे।
आवेदनों को खारिज करने की आलोचना
आरएसएस के कार्यक्रम की अनुमति मांगने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने जुलूसों के लिए आवेदनों को बार-बार खारिज किए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों की वजह से संगठनों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है जिससे अनावश्यक कानूनी विवाद पैदा होते हैं।
जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने इस बात पर गौर किया कि राज्य सरकार ने अलग-अलग विचारधारा वाले संगठनों को अनुमति देने से मना किया है, जिनमें द्रविड़ कड़गम और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) दोनों शामिल हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब जम्मू-कश्मीर में आरएसएस के मार्च की अनुमति मिल सकती है, तो तमिलनाडु में इस पर पाबंदी क्यों लगाई जाती है?
जज ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे विरोध प्रदर्शनों और जुलूसों की अनुमति मांगने वाले लोगों को राज्य सरकार अपना दुश्मन मानती है।
आरएसएस के स्वयंसेवक ने दायर की थी याचिका
यह याचिका आरएसएस के स्वयंसेवक वी.जी. जगदीशन ने दायर की थी। उन्होंने पुलिस को निर्देश देने की मांग की थी कि 18 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 1 नवंबर या किसी अन्य तारीख पर रूट मार्च निकालने के उनके आवेदन पर विचार किया जाए। आरएसएस के प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रतिभागियों का यूनिफॉर्म पहनकर मार्च करना, साथ में एक म्यूजिकल बैंड का होना और उसके बाद एक जनसभा आयोजित करना शामिल था।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील एन.एल. राजा ने कहा कि संगठन हर साल अपने स्थापना दिवस (विजयदशमी वाले दिन) को मनाने की अनुमति मांगता है लेकिन उसे हर बार इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अदालत के सामने तर्क दिया कि पुलिस अक्सर कानून-व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देकर आवेदनों को खारिज कर देती है।
एडवोकेट जनरल ने क्या कहा?
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल विजया नारायण ने कहा कि अनुमति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि प्रस्तावित जगह जनसभा आयोजित करने के लिए नोटिफाई जगहों में से नहीं है। अदालत ने याचिकाकर्ता पक्ष के पांच प्रतिनिधियों को राज्य के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जॉन सत्यन से मिलने और कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने का कोई समाधान निकालने का निर्देश दिया।
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आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।
