सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आज के समय में लिव-इन रिलेशनशिप कमोबेश एक वास्तविकता बन चुकी है। अदालत ने फैसला दिया कि केवल पति ही नहीं बल्कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाला पुरुष और उसके रिश्तेदार भी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत अपनी साथी के साथ क्रूरता करने के आरोप में अभियोजन का सामना कर सकते हैं। बशर्ते संबंध दो वयस्कों की सहमति से बना हो।
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच ने कहा कि धारा 498A उन लिव-इन संबंधों पर भी लागू होगी जो ‘विवाह जैसे संबंध’ (relationship in the nature of marriage) की कैटेगिरी में आते हैं और जिनमें शादी करने का इरादा इस संबंध का मूल हिस्सा हो।
पीठ ने कहा कि विवाह जैसे संबंध में रहने वाली महिला को भी धारा 498A के तहत संरक्षण मिलेगा। इसके लिए अदालत ने ‘पति’ शब्द की उद्देश्यपूर्ण (Purposive) व्याख्या करते हुए कहा कि इस धारा का मकसद सामाजिक सुधार, संरक्षण और पीड़ित को न्याय दिलाना है।
अदालत ने कहा, ”क्रूरता यह नहीं देखती कि वह जिस घर में प्रवेश कर रही है, वह किसी विवाहित महिला का है या नहीं। एक बार जब वह किसी रिश्ते में प्रवेश करती है तो उसकी विनाशकारी प्रवृत्ति और बढ़ जाती है।”
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अर्नेश कुमार > बनाम बिहार राज्य मामले में मनमानी गिरफ्तारी रोकने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रारंभिक जांच किए बिना किसी आरोपी या उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।
यह फैसला उस अपील पर आया जिसमें 18 नवंबर 2025 को दिए गए कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी थी जिसने उसके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी। महिला का दावा था कि उसकी शादी वर्ष 2010 में उस व्यक्ति से हुई थी। हालांकि दोनों तब से साथ रह रहे थे लेकिन अपीलकर्ता लोकेश बी एच ने कहा कि उनकी कानूनी शादी नहीं हुई थी। इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498A उन पर लागू नहीं होती।
एफआईआर के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने उससे अपनी पहली शादी की जानकारी छिपाई थी। उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों ने उससे दहेज की मांग की, उसे प्रताड़ित किया और शारीरिक रूप से भी घायल किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही रद्द करने से इनकार करते हुए कहा, ”ये आरोप सही हैं या नहीं, इसका फैसला ट्रायल के दौरान होगा। फिलहाल आरोपों को प्रथम दृष्टया सही मानने पर यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें कोई संज्ञेय अपराध (कॉग्निजेबल ऑफेंस) नहीं बनता।”
सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता की ओर से दलील दी गई कि धारा 498A एक दंडात्मक प्रावधान है। इसलिए इसकी सख्त व्याख्या की जानी चाहिए और इसे केवल पारंपरिक अर्थों में कानूनी रूप से विवाहित पति तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। हालांकि, पीठ ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए जस्टिस संजय करोल ने कहा कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली क्रूरता को दंडनीय बनाने का उद्देश्य ऐसे अमानवीय व्यवहार पर रोक लगाना था जिसे कानून पर्याप्त रूप से रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान का स्पष्ट उद्देश्य समाज में सुधार लाना था और इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया।
अदालत ने कहा, ”यह प्रावधान एक सामाजिक समस्या के समाधान के लिए बनाया गया था। इसलिए इसकी व्याख्या और लागू करने में महिलाओं को समानता दिलाने तथा पुरुष वर्चस्व की पुरानी सोच से आगे बढ़ने के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखना होगा।”
बेंच ने आगे कहा, ”इस उद्देश्य को देखते हुए कानून की व्याख्या केवल शाब्दिक, रूढ़िवादी या तकनीकी आधार पर नहीं की जा सकती बल्कि इसके सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। यह सही है कि दंडात्मक कानूनों की सख्ती से व्याख्या की जाती है। लेकिन इस सिद्धांत के कारण कानून के मूल उद्देश्य को कमजोर नहीं किया जा सकता।”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”जब वर्ष 1983 में धारा 498ए को कानून में जोड़ा गया था तब घरेलू क्रूरता से निपटने के लिए केवल दो कानून थे। पहला भारतीय दंड संहिता (IPC) और दूसरा दहेज निषेध अधिनियम, 1961। ऐसे में अलग कानून बनाने के बजाय संसद ने धारा 498ए को शामिल करने का विकल्प चुना। इसलिए इस प्रावधान की ऐसी व्याख्या होनी चाहिए जो इसके सुधारात्मक उद्देश्य को पूरा करे अन्यथा इसका मूल मकसद ही विफल हो जाएगा।”
अदालत ने आगे कहा, ”धारा 498ए का उद्देश्य उन मामलों में महिलाओं को संरक्षण देना है जहां पति या उसके परिवार के सदस्य जानबूझकर ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे महिला को मानसिक या शारीरिक पीड़ा पहुंचे या वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसे में यह कहना कि ऐसी प्रताड़ना केवल शादी के बाद ही हो सकती है और शादी से पहले नहीं, कानून को जरूरत से ज्यादा सीमित करके देखने जैसा होगा।”
पीठ ने कहा कि आज के समय में किसी महिला का विवाहित होना या न होना, इस धारा के उद्देश्य से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है। इस प्रावधान का असली उद्देश्य ऐसे घरेलू संबंधों में होने वाली क्रूरता को रोकना है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”चार दशक पहले समाज की परिस्थितियां अलग थीं और उस समय के हिसाब से यह कानून पूरी तरह उचित और सद्भावनापूर्ण था। लेकिन कानून स्वभाव से ऑर्गेनिक होता है। वह समाज में होने वाले बदलावों के अनुरूप खुद को ढालता भी है और कई बार समाज में बदलाव का माध्यम भी बनता है।”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”मौजूदा मामला उसी कैटेगिरी का है जहां कानून समाज में आए बदलावों के अनुरूप खुद को ढाल रहा है। आज के समय में खासकर शहरी क्षेत्रों में लिव-इन रिलेशनशिप कमोबेश एक वास्तविकता बन चुकी है। ऐसे में कानून को भी उन लोगों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए खुद को अनुकूल बनाना होगा जिन्होंने इस तरह के संबंध को चुना है।”
हालांकि, अदालत ने धारा 498ए के दुरुपयोग पर भी गंभीर चिंता जताई।
पीठ ने कहा, ”इस अदालत ने पहले भी कई मामलों में माना है कि धारा 498ए का दुरुपयोग हुआ है। कई बार यह देखा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया यह प्रावधान कुछ मामलों में बदले की भावना निकालने या व्यक्तिगत शिकायतों का हिसाब चुकता करने का माध्यम बन गया है जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”भले ही हमने इस धारा का संरक्षण ‘विवाह जैसे संबंधों’ (Relationship in the Nature of Marriage) तक बढ़ा दिया है लेकिन इसके दुरुपयोग की बढ़ती और चिंताजनक प्रवृत्ति हमें परेशान करती है।”
