टूटा शौचालय, पानी गायब… पत्रकार ने दिखाई स्कूल की सच्चाई तो दर्ज हुई FIR, हाईकोर्ट ने रोक दी कार्रवाई

लखनऊ के एक सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति और साफ-सफाई की खराब व्यवस्था को उजागर करना एक पत्रकार को भारी पड़ गया। रिपोर्ट के बाद उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हस्तक्षेप किया है। कोर्ट ने पत्रकार के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि स्कूल की कमियां सामने आने के बाद पत्रकार के खिलाफ बदले की भावना से एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट ने कहा कि कमियों को दूर करने के बजाय अधिकारियों ने इसे ‘ईगो इश्यू’ बना दिया।

‘मैसेंजर को ही मारने’ जैसा कदम

जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने 8 सितंबर को कहा कि स्कूल की कमियां सामने लाने वाले पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना ऐसा है जैसे गलती सुधारने के बजाय उसे उजागर करने वाले व्यक्ति को ही निशाना बनाया जाए। कोर्ट ने इसे ‘किलिंग द मैसेंजर’ जैसा बताया और कहा कि ऐसी कार्रवाई कानून के मुताबिक सही नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि पत्रकार ने स्कूल की कमियों को सामने लाने का काम किया था। ऐसे में अधिकारियों को इस रिपोर्ट को स्कूल की व्यवस्था सुधारने के अवसर के तौर पर देखना चाहिए था, न कि इसे प्रतिष्ठा या अहं का मुद्दा बनाकर पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी।

24 अगस्त को दर्ज हुई थी एफआईआर

मामला लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र का है। पत्रकार अमित यादव ने अपने खिलाफ 24 अगस्त को दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

याचिका के मुताबिक, अमित यादव 20 अगस्त को पत्रकार के तौर पर गोसाईगंज के बेगरिया मऊ स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय पहुंचे थे। वहां उन्होंने स्कूल की स्थिति का जायजा लिया और कुछ शिक्षकों से बातचीत भी की।

स्कूल में बदहाल व्यवस्था का लगाया था आरोप

पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट में स्कूल के बुनियादी ढांचे और स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। आरोप था कि स्कूल के शौचालय खराब हालत में हैं, पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है।

हाई कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पत्रकार को राहत दी है। कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगा दी है और कहा है कि अगले आदेश तक इस मामले में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए।

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