केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, दंपति को दी 29 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की मंजूरी, जानें वजह

Kerala News: केरल उच्च न्यायालय ने एक बेहद संवेदनशील मामले में एक दंपति को गर्भावस्था के 29वें सप्ताह यानी लगभग 7 महीने में गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला तब दिया, जब एक नियमित मेडिकल स्कैन में यह सामने आया कि गर्भ में पल रहे शिशु का दिमागी विकास ठीक से नहीं हो रहा है और जन्म के बाद उसे गंभीर मानसिक व बौद्धिक अक्षमता का सामना करना पड़ सकता है।

मेडिकल टेस्ट में शिशु की स्थिति को लेकर जो जानकारी सामने आई, उसके चलते केरल दंपति ने हाई कोर्ट में गर्भपात की याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जज हरिशंकर वी. मेनन ने 2 जुलाई को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, “मेरी राय में याचिकाकर्ताओं द्वारा चिकित्सकीय गर्भपात (MTP) की मांग करना पूरी तरह से उचित है।”

अस्पताल को दिया गया निर्देश

हाई कोर्ट ने संबंधित निजी अस्पताल को निर्देश दिया है कि वह मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और सुझावों के आधार पर ही इस गर्भपात की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करे, जिससे गर्भपात सहज तरीके से किया जा सके।

कोर्ट ने बनाया था विशेष मेडिकल बोर्ड

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने 24 जून को एक विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया था। बोर्ड ने महिला की जांच करने के बाद जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें कुछ अहम बातें सामने आईं थी।

• गर्भ में पहल रहे बच्चे के विकास में देरी और बौद्धिक अक्षमता जैसे गंभीर मानसिक कमियों के लक्षण दिख रहे थे।
• गर्भावस्था काफी उन्नत अवस्था में पहुंच चुकी है, इसलिए मेडिकल बोर्ड ने सुझाव दिया कि गर्भपात की मुख्य प्रक्रिया शुरू करने से पहले गर्भाशय के भीतर ही भ्रूण को मृत कर दिया जाना चाहिए।

समझिए पूरा विवाद?

हाईकोर्ट पहुंचे दंपति ने बताया कि पत्नी के नियमित चेकअप के दौरान अल्ट्रासाउंड स्कैन में भ्रूण को ‘गंभीर वेंट्रिकुलोमेगाली’ नाम की बीमारी होने का पता चला था।

वेंट्रिकुलोमेगाली बीमारी को समझें तो यह एक ऐसी चिकित्सीय स्थिति है, जिसमें मस्तिष्क के भीतर मौजूद तरल पदार्थ से भरे स्थानों का आकार असामान्य रूप से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण बच्चे के दिमाग पर दबाव पड़ता है और उसका मानसिक विकास रुक जाता है। दंपति ने दलील दी कि यदि इस बच्चे को जन्म लेने दिया जाता, तो वह जीवनभर गंभीर मानसिक और शारीरिक जटिलताओं से जूझता रहता।

इसके चलते सरकारी वकील पूजा सुरेंद्रन द्वारा मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को अदालत के रिकॉर्ड पर रखा गया। दंपति की याचिका को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने अब उस निजी अस्पताल को कानून और विज्ञान सम्मत सभी सुरक्षित तरीकों का उपयोग करते हुए तत्काल चिकित्सकीय गर्भपात करने का आदेश दिया है।

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