‘क्या आप भारतीय नहीं हैं?’ फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले पर भड़का हाई कोर्ट, याचिका खारिज कर लगाई फटकार

Karnataka News: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति के खिलाफ बांग्लादेशी नागरिकों के लिए अवैध रूप से आधार कार्ड, पैन कार्ड और किराए का कॉन्ट्रैक बनाने के आरोप में दायर अर्नब मंडल बनाम कर्नाटक राज्य मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसे राष्ट्रविरोधी बताया है।

दरअसल, 27 साल के अर्नब मंडल की गिरफ्तारी रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि ऐसे कृत्य राष्ट्र के हित के विरुद्ध हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कानूनी कार्रवाई के मामले में आक्रामक टिप्पणी की है।

कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

कोर्ट में जस्टिस न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा, ““फर्जी आधार कार्ड बनाना – आप ही हैं जो दूसरे देशों से आए लोगों को फर्जी आधार कार्ड देकर सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। वे भारतीय नहीं हैं, और आप उन्हें फर्जी आधार कार्ड दे रहे हैं। आप राष्ट्रहित के खिलाफ काम कर रहे हैं।”

क्या-क्या दिए तर्क?

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रक्षित आर ने तर्क दिया कि बीएनएस की धारा 336(2) और 336(3), जालसाजी से संबंधित धाराएं याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होंगी। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता विदेशी नागरिक नहीं है, इसलिए विदेशी अधिनियम की धारा 14 लागू नहीं होती। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता 22 जनवरी, 2024 से हिरासत में है और अधिकतम सजा की अवधि का लगभग आधा हिस्सा पूरा कर चुका है।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता की देश के प्रति उदासीनता पर खेद व्यक्त किया। कोर्ट ने कहा, “देश के लिए थोड़ी चिंता तो कीजिए। फर्जी आधार कार्ड बनाना बेतहाशा बढ़ रहा है और आप कहते हैं कि कोई अपराध नहीं बनता? क्या यह काफी नहीं है? आप हर आने-जाने वाले के लिए फर्जी आधार कार्ड छाप रहे हैं। वे भारतीय भी नहीं हैं। हम किस ओर जा रहे हैं?”

गैर-नागरिक के पास आधार कार्ड क्यों?

कोर्ट ने कहा, “इस देश के हर गैर-नागरिक के पास आधार कार्ड है। क्यों? आप जैसे लोगों की वजह से। यही उनके द्वारा दावा किए जाने वाले हर दूसरे अधिकार का आधार बन जाता है। अगर लोग ऐसा करते रहे तो सरकार कितनी निगरानी रख पाएगी? क्या आप भारतीय नहीं हैं?”

जब वकीलों ने कार्यवाही रद्द करने और अंतरिम सुरक्षा की मांग की, तो न्यायालय ने राहत देने की मांग से इनकार करते हुए कहा, “आप सही ही हिरासत में हैं। अगर आप कोई और राहत चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन यह नहीं। मैं संबंधित अदालत को सुनवाई पूरी करने का निर्देश दूंगा। इसमें हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं उठता। जमानत याचिका दाखिल करें। इस अदालत के समक्ष सुनवाई रद्द करने की मांग न करें। अगर मैंने कुछ लिखा, तो आपको जमानत भी नहीं मिल पाएगी।”

याचिकाकर्ता के वकील ने तब इस आधार पर निचली अदालत से याचिका वापस लेने और जमानत का उपाय अपनाने की अनुमति मांगी कि याचिकाकर्ता पहले ही काफी समय तक हिरासत में रह चुका है।

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