कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता पर आरोप था कि उसने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए थे।

हाई कोर्ट ने कहा कि बीजेपी के किसी विरोध प्रदर्शन में ऐसे नारे लगाए जाएं यह सोचना भी असंभव है। अदालत बीजेपी कार्यकर्ता डीएस रवि कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

28 अक्टूबर के अपने आदेश में जस्टिस वी. श्रीशानंद ने कहा, “भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में, प्रदर्शनकारियों द्वारा ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए जाएं, यह सोचना भी नामुमकिन है।”

मांड्या जिला पुलिस ने रवि को 2024 में गिरफ्तार किया था। आरोप था कि रवि ने 2022 के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे। रवि पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की उन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान देने या ऐसी बातें फैलाने से जुड़ी हैं, जिनसे जनता के बीच डर पैदा हो सकता है।

क्या है यह पूरा मामला?

रवि के खिलाफ यह शिकायत 18 दिसंबर, 2022 को बीजेपी समर्थकों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन से जुड़ी है। यह प्रदर्शन पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में आयोजित किया गया था।

शिकायतकर्ता कन्नमबाड़ी कुमार के अनुसार, प्रदर्शन में शामिल लोगों ने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए थे। शिकायतकर्ता का कहना था कि इस घटना का वीडियो देखकर उन्हें मानसिक परेशानी हुई।

‘कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग’

कोर्ट ने रवि की इस दलील को मान लिया कि ‘मुर्दाबाद’ की जगह गलती से ‘जिंदाबाद’ शब्द आ गया था। कोर्ट ने कहा, “हमारी राय में, इस आपराधिक मामले को आगे चलाना अनावश्यक है और यह कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग की तरह होगा।”

अभियोजन पक्ष ने क्या कहा?

अभियोजन पक्ष ने इस याचिका का विरोध किया। उनका तर्क था कि पुलिस को सौंपी गई वीडियो क्लिप में साफ तौर पर याचिकाकर्ता को ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ कहते हुए देखा जा सकता है, इसलिए मामले की जांच होनी चाहिए। बेंच ने कहा कि IPC की धारा 505 (सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत मुकदमा चलाने के लिए पहले मंजूरी लेना जरूरी था लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा मामले का संज्ञान लेने से पहले ऐसी कोई मंजूरी नहीं ली गई थी।

रवि की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

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