8 महीने से लापता नाबालिग, FIR में देरी पर हाई कोर्ट सख्त, बोकारो थाना प्रभारी को हटाने का आदेश

एफआईआर दर्ज करने में देरी करने पर झारखंड हाई कोर्ट ने बोकारो के एक पुलिसकर्मी को पद से हटाने का आदेश दिया है। आठ महीने से लापता एक नाबालिग लड़की से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को हटाने का आदेश दिया।

अदालत ने लापता लड़की के परिवार के सदस्यों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की जबकि पहले ऐसे कदमों पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था। यह मामला बोकारो से 21 जुलाई, 2025 से लापता एक लड़की से संबंधित है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि लड़की की मां, विंसेंट रोहित मार्की ने पुलिस से संपर्क किया था और कहा था कि उनकी बेटी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार के वकील ने बताया कि बेटी 21 जुलाई को लापता हुई थी और मां ने उसी दिन पुलिस से संपर्क किया था लेकिन एफआईआर 4 अगस्त 2025 को दर्ज की गई।

पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया

मां ने बताया, “उसी रात हम पुलिस स्टेशन गए लेकिन पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमने किसी का नाम लिया और मेरी बेटी उसके साथ नहीं मिली तो हमें जेल हो सकती है और जमानत भी नहीं मिलेगी।” परिवार को शिकायत दर्ज कराने से धमकाया और हतोत्साहित भी किया गया। एफआईआर 4 अगस्त को एक स्थानीय युवक द्वारा अपहरण के आरोप में दर्ज की गई, जिस पर परिजनों को लड़की के साथ पुराने संबंध के कारण शक था।

झारखंड: याचिकाकर्ता के परिजनों के खिलाफ कार्रवाई

दिसंबर 2025 में, परिवार को एक व्यक्ति का फोन आया जिसने दावा किया कि लड़की पुणे में है। मां ने बताया, “उसने कहा कि यह एक गंभीर मामला है लेकिन उसने आश्वासन दिया कि लड़की को वापस लाया जाएगा।” एक महीने बाद, पुलिस ने फोन करने वाले लोकनाथ महतो का पता लगाया और उसे बोकारो से हिरासत में लिया लेकिन वह पुलिस हिरासत से भाग गया। 7 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता या उसके परिजनों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। हालांकि, वकील ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद गुरुवार को पुलिस ने एक अन्य रिश्तेदार को हिरासत में ले लिया। मामले की सुनवाई 15 अप्रैल 2026 को होगी।

हाई कोर्ट ने शिवाजी जी की प्रतिमा को ध्वस्त करने का दिया आदेश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने मोरमुगाओ बंदरगाह प्राधिकरण (MPA) की जमीन पर अतिक्रमण रोकने में घोर लापरवाही हुई है। यह मामला वास्को के हेडलैंड साडा क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाए जाने से जुड़ा है। जिसकी अवैधता को लेकर बार-बार शिकायतें की गईं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें