Former Supreme Court Justice AS Oka News: सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ए.एस. ओका ने न्यायपालिका के संबंध में जनभावना को लेकर बहुत ही बड़ी बात कह दी है। पूर्व न्यायाधीश ए.एस. ओका ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका संविधान के तहत नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था अपनी तारीफ करने में अक्सर यह भूल जाती है कि आम लोगों का अदालतों में असली अनुभव कैसा होता है।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस अभय एस ओका ने कहा, “आम आदमी, भारत के नागरिकों को इस कानूनी व्यवस्था से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन किसी न किसी तरह हमारी न्यायपालिका उन सभी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकी।” उन्होंने आगे कहा, “यदि कोई यह कहे कि आम आदमी को न्यायपालिका पर बहुत भरोसा है, तो यह बात न्यायपालिका प्रणाली से बाहर के लोगों द्वारा कही जानी चाहिए, न कि वकीलों या न्यायाधीशों द्वारा।”
आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर
जस्टिस ओका पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की तरफ से आयोजित किए गए 45वें जेपी मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे। पूर्व न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देता है और कहा कि यह वादा तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि अदालतें गुणवत्तापूर्ण और जल्दी न्याय नहीं दे देतीं।
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पूर्व न्यायाधीश के लेक्चर का ज्यादातर हिस्सा आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के मुद्दों में न केवल जमानत और मुकदमे से पहले की कैद शामिल है, बल्कि पर्यावरणीय क्षति भी शामिल है। उन्होंने यह राय व्यक्त की कि पर्यावरण संबंधी मामले भी स्वतंत्रता के मामले हैं क्योंकि प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक अधिकार है। उन्होंने चेतावनी दी कि मैंग्रोव के बड़े पैमाने पर कटाई भी स्वतंत्रता का मुद्दा बन जाती है क्योंकि हम नहीं जानते कि 6 साल या 10 साल बाद इसका कितना विनाशकारी प्रभाव होगा।
जस्टिस ओका ने झुग्गीवासियों की जीवन स्थितियों को अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाली सुरक्षा से भी जोड़ा और शहरों में किफायती आवास की कमी पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि मुंबई आए वे लोग जो कानूनी तौर पर आवास का खर्च वहन नहीं कर सकते, उन्हें अवैध रूप से बनी झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां उन्हें अक्सर ज्यादा किराया चुकाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह मुकदमों का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है।