दिल्ली के जंतर-मंतर पर करणी सेना के प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति नहीं देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस से पूछा कि विरोध प्रदर्शनों पर पूरी तरह से रोक (ब्लैंकेट बैन) को कैसे सही ठहराया जा सकता है?
दिल्ली पुलिस ने इलाके की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए करणी सेना को नए यूजीसी नियमों के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच राज शेखावत की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
राज शेखावत ने दिल्ली पुलिस के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें पुलिस ने 20 सितंबर को जंतर-मंतर पर करणी सेना को विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी। करणी सेना का कहना था कि यह प्रदर्शन आरक्षण नीतियों और यूजीसी रेगुलेशंस, 2026 को लेकर किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उनकी मांग इन रेगुलेशंस को वापस लेना है।
शेखावत के वकील ने क्या कहा?
कोर्ट में पेश हुए शेखावत के वकील ने कहा कि पुलिस ने शुरू में 20 सितंबर को प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी थी लेकिन बाद में वह अपने फैसले से पीछे हट गई। वकील ने कहा कि पुलिस के द्वारा दिए गए पत्र में इस बात की आशंका जताई गई थी कि विरोध प्रदर्शन के लिए भारी भीड़ जमा हो सकती है।
करणी सेना का यह विरोध प्रदर्शन 20 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होना था।
‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि आपको डर है कि कुछ लोग आएंगे… पिछली तारीख पर भी मैंने साफ तौर पर कहा था कि आप उन पर कोई भी पाबंदी या शर्तें लगा सकते हैं और उन्हें इजाजत दे सकते हैं और वे वहां सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही रहेंगे। वे वहां से आगे भी नहीं बढ़ेंगे। आप उन्हें कैसे मना कर सकते हैं?”
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने क्या दलील दी?
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत में पक्ष रखा। एएसजी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी अलग-अलग गाइडलाइंस और विरोध प्रदर्शनों के बारे में जारी आदेशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।
एएसजी ने कहा, “यह (जंतर-मंतर) बहुत संवेदनशील इलाका है। हमने सिर्फ उन्हें ही मना नहीं किया है। हमने दूसरों को भी मना किया है। ऐसा नहीं है कि उन्हें ही निशाना बनाया गया है… प्रशासन को लगता है कि भीड़ बेकाबू हो सकती है।”
इसके बाद अदालत ने एएसजी से पूछा कि क्या किसी दूसरी जगह विरोध प्रदर्शन की इजाजत दी जा सकती है। बेंच ने कहा, “मैं आपसे कोई भी शर्तें लगाने के लिए कह रही हूं। अगर जंतर-मंतर नहीं, तो कोई दूसरी जगह सुझाएं। मैं बस सरकार से यह पूछ रही हूं कि पूरी तरह रोक कैसे लगाई जा सकती है?”
एएसजी के यह कहने पर कि जगह बदलने पर विचार किया जा सकता है, अदालत ने मामले की सुनवाई मंगलवार के लिए तय कर दी।
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