बैंकों को किसी भी लोन आवेदन को मंजूर या खारिज करने का अधिकार होता है, लेकिन यह फैसला मनमाने तरीके से नहीं लिया जा सकता। अगर बैंक ग्राहक से सभी जरूरी दस्तावेज, मॉर्गेज और कानूनी औपचारिकताएं पूरी कराने के बाद बिना उचित कारण बताए लोन खारिज कर देता है, तो उसे उपभोक्ता कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

ऐसा ही एक मामला हिमाचल प्रदेश में सामने आया है, जहां उपभोक्ता आयोग ने एचडीएफसी बैंक को एक कारोबारी को 47,500 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के आर्चित ट्रेडिंग कंपनी के मालिक तिलक राज सोनी ने सितंबर 2024 में नया कमर्शियल स्टोर खोलने के लिए 1 करोड़ 99 लाख 90 हजार रुपये के बिजनेस लोन के लिए एचडीएफसी बैंक में आवेदन किया था।

शिकायतकर्ता के अनुसार, बैंक अधिकारियों ने उनसे कहा कि लोन प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज जमा करें और बैंक के पक्ष में 9 अक्टूबर 2024 को मॉर्गेज डीड भी तैयार करवाई जाए। बैंक अधिकारियों ने कई बार उनके कंपनी का निरीक्षण किया, स्टॉक की जांच की और वित्तीय जानकारी भी जुटाई।

इस दौरान उन्हें भरोसा दिलाया गया कि जल्द ही लोन मंजूर कर दिया जाएगा। लेकिन इन सभी औपचारिकताओं के महज 13 दिन बाद, 22 अक्टूबर 2024 को बैंक ने बिना कोई स्पष्ट या ठोस कारण बताए लोन आवेदन खारिज कर दिया।

उपभोक्ता आयोग ने क्या कहा?

हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बैंकों के पास लोन मंजूर या अस्वीकार करने का अधिकार जरूर है, लेकिन वे मनमाने, अस्पष्ट और गैर-पारदर्शी तरीके से फैसला नहीं ले सकते।

आयोग ने कहा कि जब बैंक किसी ग्राहक से मॉर्गेज डीड बनवाता है, कानूनी प्रक्रिया पूरी करवाता है और अन्य प्रशासनिक औपचारिकताएं कराता है, तो इससे ग्राहक के मन में यह अपेक्षा बन जाती है कि उसका लोन स्वीकार कर लिया जाएगा। ऐसे में बिना कारण बताए अचानक आवेदन खारिज करना प्रशासनिक मनमानी और सेवा में कमी माना जाएगा।

दूसरे बैंक ने 10 दिन में दे दिया लोन

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि एचडीएफसी बैंक द्वारा लोन खारिज किए जाने के बाद उसी दस्तावेजों के आधार पर एक अन्य बैंक ने सिर्फ 10 दिनों के भीतर लोन स्वीकृत कर दिया और राशि भी जारी कर दी। आयोग ने इसे भी इस बात का संकेत माना कि एचडीएफसी बैंक द्वारा की गई प्रक्रिया उचित और निष्पक्ष नहीं थी।

कारोबारी ने क्या दावा किया था?

शिकायतकर्ता का कहना था कि लोन समय पर नहीं मिलने के कारण उनका नया कमर्शियल स्टोर जनवरी 2025 में शुरू नहीं हो सका और लॉन्च अप्रैल 2025 तक टालना पड़ा। इससे उन्हें करीब 25 लाख रुपये के व्यापारिक नुकसान का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस नुकसान के साथ-साथ मानसिक उत्पीड़न और मुकदमे के खर्च की भी भरपाई की मांग की।

आयोग ने 25 लाख रुपये का दावा क्यों खारिज किया?

उपभोक्ता आयोग ने माना कि बैंक की कार्रवाई से शिकायतकर्ता को परेशानी हुई, लेकिन 25 लाख रुपये के व्यापारिक नुकसान का दावा स्वीकार नहीं किया। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता इस कथित नुकसान को साबित करने के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड या अन्य ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सके। इसलिए यह दावा केवल अनुमान पर आधारित माना गया।

बैंक को कितना मुआवजा देना होगा?

आयोग ने शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए एचडीएफसी बैंक को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 40,000 रुपये मानसिक उत्पीड़न और सेवा में कमी के लिए मुआवजे के रूप में दे। 7,500 रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में अदा करे। इस तरह बैंक को कुल 47,500 रुपये का भुगतान करना होगा।

इस फैसले से ग्राहकों को क्या सीख मिलती है?

यह फैसला उन सभी बैंक ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है जो बिजनेस या अन्य प्रकार के लोन के लिए आवेदन करते हैं। यदि कोई बैंक आपसे मॉर्गेज, कानूनी दस्तावेज और अन्य औपचारिकताएं पूरी करवाने के बाद बिना उचित कारण बताए लोन अस्वीकार कर देता है और इससे आपको अनावश्यक परेशानी होती है, तो आप उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

हालांकि, यदि आप व्यापारिक नुकसान का दावा करते हैं, तो उसके समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज और वित्तीय साक्ष्य होना जरूरी है। बिना ठोस प्रमाण के ऐसे दावे स्वीकार नहीं किए जाते।

उपभोक्ता शिकायत कहां करें?

यदि किसी उपभोक्ता को बैंक या अन्य सेवा प्रदाता के खिलाफ इसी तरह की शिकायत है, तो वह अपने राज्य के उपभोक्ता हेल्पलाइन से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के नंबर 1915 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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