‘पिता के प्यार से वंचित कर रहीं’, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कस्टडी केस में मां को लगाई फटकार, जानें क्या है पूरा मामला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कस्टडी और मुलाकात संबंधी विवाद के एक मामले में सुनवाई करते हुए मां को फटकार लगाई। साथ ही चेतावनी भी दी। कोर्ट ने आठ साल के बच्चे के प्रति मां के ‘अधिकार की भावना’ को रेखांकित करते हुए टिप्पणी की कि बच्चे तक पिता की पहुंच बहुत ज्यादा कंट्रोल करने से आप उसे उनसे भावनात्मक तौर पर दूर कर देंगी। अगर ऐसा हुआ तो बच्चे के विकास पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा।

जस्टिस भारती डांगरी और मंजूशा देशपांडे पिता द्वारदा दायर की गई अंतरिम अप्लिकेशन पर सुनवाई कर रही थी, जो फिलहाल परिवार न्यायलय में लंबित है। अप्लिकेशन में वादी ने 1 मई से 31 मई के बीच होने वाली गर्मियों की छुट्टी के दौरान बेटे के साथ छुट्टियां बिताने की अपील की है।

‘बच्चे के जीवन में दोनों की मौजूदगी महत्वपूर्ण’

अदालत ने 6 मई को कहा, “हमने यह देखा है कि मां जो बच्चे की कस्टोडियल पैरेंट हैं उनमें अत्यधिक अधिकार जताने की भावना है। हमें पत्नी की ओर से पेश वकील ने बताया कि बच्चे को मनोवैज्ञानिक के पास ले जाया गया है। यह स्थिति हमें चिंताजनक लगती है। अगर बच्चे को अपने मां और पिता दोनों का साथ और प्यार मिलता रहता, तो शायद उसे मनोवैज्ञानिक के पास ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारा मानना है कि बच्चे के जीवन में दोनों की मौजूदगी बेहद महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे उसका स्वस्थ मानसिक और भावनात्मक विकास होता है।”

अदालत ने कहा कि आठ साल का बच्चा अभी विकास के शुरुआती और संवेदनशील दौर में है। उसकी सोच काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि मां उसे किस तरह से प्रभावित करती हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि अगर मां बच्चे के मन में यह बात बैठा दें कि पिता के साथ रहना ठीक नहीं है, तो बच्चा उसी डर और भावना के साथ बड़ा होगा। अदालत के मुताबिक, माता-पिता के बीच चाहे जितना भी विवाद हो, बच्चे को दोनों का प्यार और साथ मिलना जरूरी है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चे की कस्टडी पहले से मां के पास है। पिता केवल छुट्टियों के दौरान सीमित समय के लिए मुलाकात की मांग कर रहे हैं। अदालत ने इस बात पर चिंता जताई कि मां ने हर रविवार पिता को बच्चे से मिलने देने का जो आश्वासन दिया था, उसका पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा, “जितना ज्यादा इस व्यवस्था का विरोध किया जाएगा, उतना ही बच्चा पिता से दूर होता जाएगा और यही स्थिति टालना जरूरी है।”

पिता ने इस कारण किया हाईकोर्ट का रुख

बता दें कि बच्चे के पिता ने स्कूल की छुट्टियों के दौरान बेटे के साथ समय बिताने की अनुमति मांगते हुए बॉम्बे का रुख किया था। मामला अलग रह रहे दंपति के बीच मुलाकात और संयुक्त पालन-पोषण (Joint Parenting) व्यवस्था को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा है। अदालत ने अपने पुराने आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि मई 2025 में मां ने पिता को 10 दिनों तक बच्चे के साथ रहने जिसमें रात में साथ रहने की अनुमति भी शामिल थी देने पर सहमति जताई थी। इसके तहत पिता ने 19 मई से 30 मई 2025 तक बच्चे के साथ समय बिताया था।

कोर्ट ने दोहराया कि बच्चे के स्वस्थ मानसिक विकास के लिए दोनों माता-पिता का प्यार और साथ जरूरी है। बच्चे के मन में पिता के प्रति डर या नफरत पैदा करने से बचना चाहिए। अदालत ने बताया कि 24 जुलाई 2025 को पारिवारिक अदालत में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को आपसी सहमति से समाधान निकालने और बच्चे के हित में को-पेरेटिंग योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

वहीं 7 मार्च 2025 के आदेश में पिता को हर रविवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बच्चे से मिलने का अधिकार दिया गया था। उस समय मां ने इस व्यवस्था को लागू करने पर सहमति भी जताई थी। हालांकि, पिता की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि व्यवहार में इस व्यवस्था को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। कागजों पर दिए गए अधिकारों का पालन नहीं हो रहा।

अदालत ने जताई चिंता

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मां द्वारा पहले दिए गए आश्वासन का पालन न करना चिंताजनक है। अदालत ने कहा कि उसका लगातार प्रयास रहा है कि बच्चे के हित में एक व्यावहारिक को-पेरेटिंग व्यवस्था बनाई जा सके। अदालत ने पिता को 15 मई से 20 मई और फिर 1 जून से 6 जून तक बच्चे को अपने साथ रखने की अनुमति दी। आदेश के अनुसार पिता सुबह 9 बजे मां के घर से बच्चे को ले जाएंगे और तय अवधि के अंतिम दिन शाम 6 बजे वापस छोड़ेंगे।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जब बच्चा पिता के साथ हो तब मां को फोन और वीडियो कॉल के जरिए बच्चे से बात करने की अनुमति दी जाए और इसमें कोई बाधा न डाली जाए। इसके अलावा अदालत ने मां को यह भी निर्देश दिया कि वह पहले से लागू उस व्यवस्था का पालन जारी रखें, जिसके तहत पिता को हर रविवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बच्चे से मिलने का अधिकार है।