दिल्ली हाई कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) के प्रेसिडेंट नदीम खान को राहत दी है। नदीम खान ने आरोप लगाया है कि उन्हें गैर-कानूनी और बिना इजाजत के इस उम्मीद में हिरासत में रखा गया था कि वह स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न एक्सरसाइज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। कोर्ट ने इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस जवाब मांगा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने शाहीन बाग पुलिस स्टेशन पर भी हैरानी जताई और पूछा कि आप इस आदमी के घर में कैसे घुस सकते हैं? आपको अपना काम करने का अधिकार है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?

नदीम खान ने HC में अर्जेंट सुनवाई की मांग की थी। पुलिस ने उन्हें 8 अक्टूबर को बताया था कि उन्हें अगले दिन हिरासत में लिया जा सकता है और वह 10 अक्टूबर तक घर में नजरबंद रहेंगे।

29 सितंबर को भी किया गया था नजरबंद

इससे पहले नदीम खान को 29 सितंबर को उनके घर और ऑफिस (जो दोनों एक ही कंपाउंड का हिस्सा हैं) में नज़रबंद कर दिया गया था। नदीम खान ने बताया था कि उन्हें हिरासत में लेने या कैद करने का कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था। नदीम खान के वकील शाहरुख आलम ने कहा कि पुलिस 29 सितंबर को एक्टिविस्ट नदीम खान के घर और ऑफिस गई थी। सुबह 9.30 बजे पुलिस पहुंची और शाम 5.30 बजे तक रुकी। वकील ने कहा, “उन्होंने लंच और चाय मांगी, जो मैंने दी। वे कोई ऑर्डर (कैद करने का) नहीं दिखा पाए। तब से, बार-बार निगरानी की जा रही है।”

शाहरुख आलम ने आगे कहा कि 2 अक्टूबर को जब नदीम खान अपनी बीमार मां से मिलने के लिए घर से निकल रहे थे, तो पुलिस ने सुबह 7.30 बजे उन्हें फोन करके पूछा कि वे कहां हैं। शाहरुख ने कहा, “उन्होंने मुझे नहीं रोका लेकिन लगातार निगरानी की जा रही थी। एक पुलिस अधिकारी ने खुद को इंस्पेक्टर निशांत बताया। यह परेशानी और मनमाना व्यवहार है।”

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

शाहरुख आलम ने सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के ऑर्डर का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि कोई भी गैर-कानूनी हिरासत नहीं होगी, खासकर उन मामलों में जब लोग शांति से बिना हथियार के उस इलाके से बाहर जमा हों जहां BNSS सेक्शन 163 लागू है, और वकीलों, पत्रकारों और दूसरे प्रोफेशनल्स को किसी भी तरह से अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी करने में रुकावट नहीं डालनी चाहिए।

हालांकि शाहीन बाग पुलिस स्टेशन की तरफ से पेश वकील ने कहा कि नदीम खान 29 सितंबर को प्रोटेस्ट करने वाले थे और उन्हें परमिशन नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन को कथित तौर पर इनपुट मिले थे कि नदीम खान अभी भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं। वकील ने कहा कि इसी बैकग्राउंड में उनकी मूवमेंट पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि कोर्ट ने पूछा कि क्या पुलिस ने इस बारे में कोई फॉर्मल लिखित जवाब या स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है। पुलिस ने ना में जवाब दिया।

कोर्ट ने पूछा- आप आदमी के घर में कैसे घुस सकते हैं?

ACJ साम्ब्रे ने कहा, “आपका जवाब कहां है, जब (पिटीशन) आपको पहले ही दे दी गई थी? कोर्ट से समय लेने के लिए? आप इस आदमी के घर में कैसे घुस सकते हैं? आपको अपना काम करने का अधिकार है, आप इसे ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको रोकने की क्या वजह है? (विरोध करने की) इजाज़त न देना आपके अधिकार में है, कानून के हिसाब से, हमें दिखाइए। आप कैसे रोक सकते हैं?”

कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर दो हफ़्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी। आलम ने बेंच से ज़ुबानी रिक्वेस्ट भी की कि पुलिस को हर दिन 2-3 कॉल करके खान पर नज़र रखना बंद करने का निर्देश दिया जाए। पुलिस के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि पुलिस अब नदीम खान को कॉल नहीं करेगी। कोर्ट ने इस भरोसे को अपने आदेश में दर्ज कर लिया।

यह भी पढ़ें: ‘सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले’, CJI सूर्यकांत ने विपक्षी नेताओं को क्यों नहीं दिया मिलने का समय, बताई वजह

दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा है कि यह कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला है। विपक्षी नेताओं से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने मिलने में असमर्थता जताई। सीजेआई ने कहा कि उन्होंने विपक्षी नेताओं को पत्र लिखकर मुलाकात नहीं करने की वजह बता दी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…