पूर्वी दिल्ली में एक महिला 2022 से अपने परिवार के प्रॉपर्टी के झगड़े में फंसी हुई है, जिसकी वजह से उसका कोई घर नहीं है। नवंबर 2024 में अपने पति की मौत के बाद वह पूर्वी दिल्ली के एक गैरेज में रहती थी, जहां टॉयलेट या बाथरूम भी नहीं था। महिला उसी जगह एक सोफ़ा, एक सिंगल बेड और एक रेफ्रिजरेटर के साथ गुज़ारा कर रही थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने दखल दिया है और उसकी सास को उसे परिवार के घर में रहने देने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि जब तक उसके रहने के अधिकार पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक किसी महिला को बिना छत के नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस सचिन दत्ता महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत अंतरिम निवास की मांग करने वाली अपनी अर्जी को खारिज करने को चुनौती दी थी। महिला ने त्रिलोकपुरी के उस घर में रहने की जगह मांगी थी, जहां उसने दावा किया था कि वह अपने दिवंगत पति राजू के साथ रहती थी। वहीं महिला की सास ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी।

सास को कोर्ट ने दिया आदेश

कोर्ट ने 27 अक्टूबर को कहा, “जब तक एप्लीकेशन पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक याचिकाकर्ता को बिना छत के नहीं छोड़ा जा सकता। साफ है, रेस्पोंडेंट नंबर 1 (सास) को इस कोर्ट के आदेशों के खुलेआम उल्लंघन का फायदा उठाने और इस तरह याचिकाकर्ता के साझा घर के दावे को हराने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसी घर का कम से कम एक फ्लोर रेस्पोंडेंट नंबर 1 (सास) के पास है।”

यह झगड़ा 2022 में शुरू हुआ, जब महिला और उसका पति घर की चौथी मंजिल पर रह रहे थे। सास ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन्स एक्ट, 2007 के तहत उन्हें निकालने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया था। हालांकि शुरू में एक इविक्शन ऑर्डर पास किया गया था, लेकिन बाद में अपील में इसे खारिज कर दिया गया क्योंकि अधिकारियों ने देखा कि याचिकाकर्ता का पति प्रॉपर्टी का को-ओनर था।

सास ने काट दी थी बिजली सप्लाई

याचिकाकर्ता के अनुसार उसकी सास ने 13 अगस्त, 2022 को चौथी मंजिल की बिजली सप्लाई काट दी, जिससे महिला को पति के साथ घर छोड़ना पड़ा। उसके पति ने पानी और बिजली ठीक करने और बेदखली से बचाने के लिए सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसकी अर्ज़ी और बाद में की गई अपील खारिज कर दी गई।

हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला उन कार्रवाई में पार्टी नहीं थी और आदेश उसके रहने के आज़ाद अधिकार को तय नहीं कर सकते थे। 16 नवंबर 2024 को उसके पति की मौत के बाद उसे उसके सिविल केस में शामिल कर लिया गया, जिसे 28 मई, 2025 को वापस ले लिया गया। उसकी सास ने भी 7 अगस्त 2025 को अपना केस वापस ले लिया।

हाई कोर्ट ने 8 फरवरी, 2024 और 7 जनवरी, 2025 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उसकी अंतरिम रहने की अर्ज़ी को खारिज कर दिया गया था। दंपति के खिलाफ बेदखली का ऑर्डर डिविजनल कमिश्नर ने 17 मार्च, 2023 को पहले ही रद्द कर दिया था।

इसने यह भी साफ किया कि एक महिला अपने पति की महिला रिश्तेदारों के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून के तहत केस कर सकती है और एक साझा घर का मालिकाना हक पति के पास होना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि 18 नवंबर 2023 की घरेलू घटना की रिपोर्ट, जिसमें पानी और बिजली की सप्लाई काट देने के बाद उसे ज़बरदस्ती बाहर निकालने का आरोप दर्ज था, पर ठीक से विचार नहीं किया गया था।

प्रोटेक्शन ऑफिसर से मिली थी पीड़ित महिला

हाई कोर्ट ने 23 मई, 2025 की प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें लिखा था कि महिला करीब तीन महीने से एक गैराज में रह रही थी। 22 मई को विज़िट के दौरान अधिकारी को कमरे में एक सोफ़ा, एक सिंगल बेड, एक रेफ्रिजरेटर और कुछ बर्तन मिले। लेकिन, फ़र्नीचर और रेफ्रिजरेटर गैराज मालिक के थे और वहां कोई टॉयलेट या बाथरूम नहीं था। ऑफिसर ने उसके रहने की हालत को खराब बताया। कोर्ट को यह भी बताया गया कि 22 मई और 24 सितंबर, 2025 के उसके अंतरिम आदेशों के बावजूद चौथी मंज़िल बेच दी गई थी, जिसमें थर्ड-पार्टी राइट्स बनाने पर रोक लगाई गई थी और जैसा है वैसा ही बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।

इस पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने कहा कि सास को उसके आदेशों का खुलेआम उल्लंघन करने और महिला के शेयर्ड घर के दावे को हराने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उसने यह भी कहा कि घर का कम से कम एक मंज़िल सास के पास ही है।

महिला को मिली अंतरिम राहत

अंतरिम राहत देते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि महिला को 28 अक्टूबर से एक हफ़्ते के अंदर किसी एक फ़्लोर पर रहने की जगह दी जाए। त्रिलोकपुरी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफ़िसर (SHO) को प्रॉपर्टी का दौरा करने और यह पक्का करने का निर्देश दिया गया कि उसे सही हिस्सा दिया जाए।

  • सास को उसके आने-जाने, रहने या बेसिक सुविधाओं तक पहुंचने में रुकावट डालने से रोका गया।
  • किसी भी रुकावट की स्थिति में पुलिस को उसकी मदद करनी चाहिए।
  • SHO को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को एक कम्प्लायंस रिपोर्ट भी देनी होगी जिसमें उसे दिए गए हिस्से की पहचान हो। उसे प्रॉपर्टी के मौजूदा बिजली कनेक्शन का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई।

हाई कोर्ट ने अंतरिम रहने की उसकी अर्ज़ी को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास विचार के लिए वापस भेज दिया। कोर्ट ने साफ किया कि यह इंतज़ाम उसके नतीजे पर निर्भर करेगा। इसने यह भी साफ़ किया कि उसके ऑब्ज़र्वेशन को विवाद के मेरिट पर आखिरी राय नहीं माना जाना चाहिए।

यह भी पढ़ें- मां का सपना, पति का साथ और खुद की मेहनत…तमिलनाडु से सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचीं जस्टिस वी. मोहना?

न्याय की दुनिया में फैसले केवल कानून की धाराओं से नहीं, बल्कि अनुभव, संघर्ष, साहस और संवैधानिक मूल्यों से भी आकार लेते हैं। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में अपनी जगह बनाने वाली महिला जजों का सफर भी कुछ ऐसा ही रहा है। इन महिला जजों की यात्रा आसान नहीं रही है। इसके पीछे सालों की मेहनत, चुनौतियों से सामना, सामाजिक बाधाओं को पार करने का हौसला और अपने सिद्धांत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता रही है। पढ़ें पूरी खबर।