सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के कथित दलबदल मामले में राज्य विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को दो महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जुलाई 2024 में कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता खत्म करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। करीब ढाई साल से लंबित इस मामले में अब विधानसभा अध्यक्ष को तय समयसीमा में फैसला लेना होगा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत आने वाले दलबदल से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा किया जाना चाहिए। यह जिम्मेदारी तब भी बनी रहती है, जब हाईकोर्ट को मामले में तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत नजर नहीं आती। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने सिंघार का पक्ष रखा।
सिंघार ने क्या मांग की थी?
मध्य प्रदेश 2023 के विधानसभा चुनाव मामले निर्मला सप्रे कांग्रेस के टिकट पर बीना से विधायक चुनी गई थीं। लोकसभा चुनाव के दौरान 5 मई 2024 को वह सागर जिले के राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम में पहुंचीं। यहां उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। सीएम की मौजूदगी में बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया।
सप्रे ने उस वक्त कांग्रेस छोड़नी की वजह भी बताई थी। जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की ओर से पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर की गई टिप्पणी थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा में महिलाओं का सम्मान होता है और वह बीना को जिला बनाने के उद्देश्य से बीजेपी में शामिल हुई हैं।
मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होने का किया था ऐलान
आम चुनाव के दौरान 5 मई, 2024 को निर्मला सप्रे सागर जिले के राहतगढ़ में मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंच पर पहुंची थीं। इस दौरान मंच से उन्होंने भाजपा में शामिल होने की घोषणा की थी।
30 जून 2024 को उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के सामने उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए आवेदन दिया। कांग्रेस का आरोप था कि 90 दिनों के अंदर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कांग्रेस ने कोर्ट का रुख किया। हालांकि, शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने के अंदर याचिका पर निर्णय लेना होगा।
सप्रे ने हाई कोर्ट में कहा था- कांग्रेस में हूं, बीजेपी में शामिल नहीं हुई
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लंबे वक्त तक फैसला नहीं लेने पर सिंघार ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। नवंबर 2025 में उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष और निर्मला सप्रे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
जून 2026 में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सप्रे ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने न तो कांग्रेस छोड़ी है और न ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। सप्रे ने कांग्रेस में बने रहने की बात कही थी।
उच्च न्यायालय ने 25 जून 2026 को सिंघार की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि सप्रे के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने या कांग्रेस से निष्कासित होने के दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष मामले की सुनवाई चल रही है। ऐसे में इस मामले में दखल देने की आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट के इस निर्णय को सिंघार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था।
‘आदेश का पालन नहीं हुआ तो जेल भेज देंगे’, BMC पर भड़का सुप्रीम कोर्ट
सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के निर्देशों को पालन न करने पर बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) की आयुक्त अश्विनी भिड़े कानूनी पचड़े में पड़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बीएमसी की नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े को अवमानना को नोटिस जारी किया और उनकी सैलरी पर रोक लगा दी है। साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पढ़ें पूरी खबर।
