पूर्व मंत्री के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को कोर्ट ने वापस लिया, जानिए वजह

चेन्नई के जॉर्ज टाउन स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पूर्व मंत्री पोनमुडी के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को वापस ले लिया है। पूर्व मंत्री पोनमुडी पर शैव धर्म (Saivism), वैष्णव धर्म (Vaishnavism) और महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप हैं।

जस्टिस सी. सुंदरपांडियन ने पूर्व मंत्री के अदालत में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने के बाद जारी वारंट को रद्द कर दिया है। अदालत ने पोनमुडी द्वारा दायर आत्मसमर्पण याचिका और बीएनएसएस की धारा 72(2) के तहत वारंट रद्द करने की याचिका को स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की सुनवाई 13 अगस्त को करेगी।

न्यायालय ने क्या कहा?

न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा, “आरोपी ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया है। आपराधिक याचिका संख्या 4037/2026 में दायर आत्मसमर्पण याचिका स्वीकार की जाती है। आपराधिक याचिका संख्या 4036/2026 में दायर अग्रिम सुनवाई याचिका भी स्वीकार की जाती है। सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। आपराधिक याचिका संख्या 4038/2026 में आरोपी के वकील द्वारा बीएनएसएस की धारा 72(2) के तहत पुनः वारंट जारी करने की याचिका स्वीकार की जाती है। आरोपी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के तहत पूछताछ के लिए जमानतदार पेश किए गए हैं। आगे की सुनवाई 13 अगस्त को होगी।”

गैर-जमानती वारंट जारी करते समय न्यायालय ने यह पाया था कि पोनमुडी ने बीमारी के आधार पर अनुपस्थिति की माफी मांगी थी, लेकिन इसके प्रमाण के रूप में कोई चिकित्सा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

जज ने यह भी पाया था कि पोनमुडी द्वारा मजिस्ट्रेट के अपराध संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को इस वर्ष जुलाई में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था और निचली अदालत को 6 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया था। इसलिए, न्यायाधीश ने यह राय व्यक्त की कि पोनमुडी की अनुपस्थिति कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करेगी।

इसके बाद जब राज्य ने अदालत को बताया कि सभी शिकायतों की विधिवत जांच कर ली गई है और कोई ठोस सबूत न होने के कारण उन्हें बंद कर दिया गया है, तो अदालत ने स्वतः संज्ञान कार्यवाही बंद कर दी। स्वतः संज्ञान कार्यवाही बंद करते हुए अदालत ने शिकायतकर्ताओं को शिकायत बंद करने के फैसले के खिलाफ संबंधित क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेटों से अपील करने की स्वतंत्रता दी।

बाद में भाजपा की उमा आनंदन ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष बीएनएस की धारा 196 (1) (क) (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), धारा 299 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) और धारा 300 (धार्मिक सभा में बाधा डालना) के तहत शिकायत दर्ज कराई। मजिस्ट्रेट न्यायालय ने शिकायत का संज्ञान लिया और प्रथम दृष्टया मामला बनते हुए तथा पोनमुडी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को विचारणीय मानते हुए समन जारी किया।

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