हिंदुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ जारी रहेगा केस, हाई कोर्ट बोला – ट्रायल में तय होगा ‘फ्री स्पीच’ या ‘हेट स्पीच’

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हिंदुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय ईसाई मोर्चा के 11 पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय का कहना है कि हिंदुओं को ‘चोर, डाकू, लुटेरे और गुलाम’ बताने जैसे बयान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं या घृणास्पद भाषण, इसका निर्णय केवल मुकदमे के दौरान ही किया जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल फरवरी 2024 में जशपुर जिले के कुनकुरी में आयोजित एक सार्वजनिक सभा से संबंधित एफआईआर, आरोपपत्र, आरोप तय करने के आदेश और सभी परिणामी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली एक महिला सहित 11 आरोपियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

अदालत ने 17 जून को कहा, “यह सवाल कि क्या विचाराधीन बयान वैध आलोचना की श्रेणी में आते हैं या दंडनीय आचरण की सीमा को पार करते हैं, यह उन बयानों के संदर्भ, श्रोताओं, उनके लहजे और संभावित प्रभाव को समझने पर आधारित है। इस तरह के विश्लेषण में साक्ष्यों का मूल्यांकन आवश्यक है और यह प्रारंभिक स्तर पर सही से नहीं किया जा सकता।”

क्या है मामला?

यह मामला विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के एक सदस्य द्वारा 27 फरवरी, 2024 को कुनकुरी के सालियाटोली मिनी स्टेडियम में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय ईसाई मोर्चा द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक सभा के बाद दर्ज कराई गई एफआईआर से शुरू हुआ। पुलिस ने आरोप लगाया कि वक्ताओं ने हिंदू धर्म और कुछ सार्वजनिक हस्तियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां कीं जिसके बाद 28 फरवरी, 2024 को एफआईआर दर्ज की गई।

याचिकाकर्ताओं का तर्क

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए काम करने वाले सामाजिक संगठनों से जुड़े थे और ये भाषण सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए दिए गए थे।

उन्होंने तर्क दिया कि उनके विचार संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(a) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के तहत हैं। उनके अनुसार, अगर एफआईआर में लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार भी कर लिया जाए तो भी शत्रुता को बढ़ावा देने या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित ऐसे कोई तत्व इसमें मौजूद नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी जानी चाहिए क्योंकि आरोपों में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि धार्मिक मान्यताओं की आलोचना या असहमति खुद ही आईपीसी की धारा 295A के तहत अपराध नहीं बन सकती।

राज्य ने किया याचिका का विरोध

वहीं, दूसरी ओर राज्य ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि जांच में अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 फरवरी, 2024 को हुई सभा के दौरान कई वक्ताओं ने कथित तौर पर घोषणा की कि “हिंदू एक धर्म नहीं बल्कि एक गाली है”। उन्होंने कहा कि “हिंदू” शब्द का अर्थ “चोर, डाकू, लुटेरा और गुलाम” है, साथ ही धार्मिक उपदेशक धीरेंद्र शास्त्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और लोगों से इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से आयोजित चुनावों का विरोध करने का आग्रह किया।

राज्य ने तर्क दिया कि इन बयानों को अलग कर देखने के बजाय एक बड़े सार्वजनिक समारोह और सांप्रदायिक सद्भाव पर उनके संभावित प्रभाव के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, राज्य ने गवाहों के बयानों, पर्चों, घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग और जांच के दौरान एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर भी भरोसा किया।

‘मिनी ट्रायल’ आयोजित नहीं किया जा सकता

उच्च न्यायालय ने दोहराया कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के उसके अंतर्निहित अधिकार का प्रयोग संयमित रूप से और केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। पीठ ने टिप्पणी की कि आपराधिक मामलों को रद्द करने की याचिकाओं पर निर्णय लेते समय न्यायालय ‘मिनी ट्रायल’ नहीं कर सकते। पीठ ने माना कि अभियोजन पक्ष का मामला गवाहों के बयानों, दस्तावेजी सामग्री, पर्चों और वीडियोग्राफिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित था इसलिए इसे अटकलबाजी या स्वाभाविक रूप से असंभव कहकर खारिज नहीं किया जा सकता था।

जांच के दौरान प्राप्त एफआईआर, आरोपपत्र और सामग्री से प्रथम दृष्टया मामला बनता पाया गया जिसके आधार पर उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और आपराधिक मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति दी।

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सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम देखने को मिला। जब एक याचिकाकर्ता ने हवा में फाइलें उछाल दीं और सीजेआई सूर्यकांत के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल किया। अदालती मर्यादा का उल्लंघन होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी शख्स के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से मना कर दिया और मामले को कानूनी आधार पर खारिज करने का विकल्प चुना। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें