बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र भर में त्योहारों के जुलूसों के दौरान होने वाले भीषण शोर और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। 22 सितंबर को पारित एक आदेस में जज जस्टिस जीएस कुलकर्णी और नीला गोखले की खंडपीठ ने त्योहारों के दौरान सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

जस्टिस जीएस कुलकर्णी इसके अलावा उत्सवों के दौरान लेजर लाइट, उच्च तीव्रता वाली ल्यूमेन लाइट और बीम पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायालय ने इस प्रकार के उत्सवों/समारोहों के आयोजकों पर कई जिम्मेदारियां भी दी हैं। आयोजकों उत्सव स्थलों और जुलूसों में आंतरिक ध्वनि अवरोधक और डेसिबल मीटर लगाने होंगे और साथ ही 1 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि भी जमा करनी होगी।

अदालत ने गणेशोत्सव जैसे त्योहारों के दौरान अनियंत्रित प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर की गई जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान, अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि उत्सव लोगों की मृत्यु या स्वास्थ्य संबंधी कष्ट के लिए नहीं होते हैं।

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि प्रवर्तन निवारक होना चाहिए, न कि नागरिकों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने के बाद मामूली जुर्माने पर निर्भर रहना चाहिए। इन निवारक उपायों (Preventive Measures) को लागू करने के लिए, न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए-

न्यायालय ने त्योहारों के दौरान सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।

उत्सवों के दौरान लेजर लाइट, उच्च तीव्रता वाली ल्यूमेन लाइट और बीम का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

आयोजकों को आयोजन स्थलों और जुलूसों में दिखाई देने वाले डेसिबल मापन मीटर लगाने होंगे। उन्हें यह सुनिश्चित करने वाले हलफनामे भी प्रस्तुत करने होंगे कि ध्वनि प्रणालियों में आंतरिक सीमा उपकरण मौजूद हैं।

आयोजकों को समूहों के लिए 1 लाख रुपये और व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपये की सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। ध्वनि स्तर के उल्लंघन की स्थिति में जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

अधिकारियों को नियमों का पालन न करने वाले ध्वनि तंत्रों और आपत्तिजनक उपकरणों को तुरंत जब्त कर लेना चाहिए।

नियुक्त अधिकारियों को आयोजक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में डेसिबल स्तरों को सक्रिय रूप से मापना और रिकॉर्ड करना होगा।

जुलूसों में सार्वजनिक रूप से लिखित अनुमति के साथ-साथ जिम्मेदार आयोजकों के नाम, पते और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

अधिकारियों को एक से अधिक परमिट जारी करने से पहले किसी वार्ड में संचयी ध्वनि प्रभाव का मूल्यांकन करना होगा।

अदालत ने अधिकारियों को जुलूस शुरू होने पर आयोजकों को उनके कानूनी दायित्वों के बारे में जागरूक करने का भी आदेश दिया।

पीठ ने स्पष्ट किया कि उल्लंघनकर्ताओं पर ध्वनि प्रदूषण नियम, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

‘लोकसभा अध्यक्ष की तीन महीने की देरी ‘रेड फ्लैग’, TMC के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता मामले पर बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 बागी सांसदों को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में अब तक लिए गए 3 महीने की देरी को चिंता का विषय (रेड फ्लैग) बताया। अदालत ने यह टिप्पणी अभिषेक बनर्जी बनाम लोकसभा अध्यक्ष और अन्य की याचिका पर की। पढ़ें पूरी खबर।