‘जलाशयों में गंभीर सकंट’, कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कर्नाटक को CWMA के आदेश मानने को कहा

कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल बंटवारे को लेकर विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान तमिलनाडु ने कर्नाटक पर सिंचाई के लिए पानी छोड़ने के बावजूद राज्य को पानी नहीं मिलने का आरोप लगाया जबकि कर्नाटक ने कहा कि उसके बारे में तस्वीर सही नहीं पेश की जा रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के निर्देशों का पालन करने और तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने को कहा। साथ ही अदालत ने CWMA से ताजा स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में कर्नाटक पर CWMA के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है।

तमिलनाडु ने क्या कहा?

तमिलनाडु की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. वैद्यनाथन ने अदालत को बताया कि कर्नाटक CWMA के निर्देशों के अनुरूप पानी नहीं छोड़ रहा है जिससे राज्य के किसानों को जरूरी पानी नहीं मिल पा रहा।

उन्होंने कहा कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) के फैसले के अनुसार, तमिलनाडु को अब तक 64 TMC पानी मिलना चाहिए थे। लेकिन उसे केवल 14 TMC पानी ही मिला। राज्य का दावा है कि इस साल पानी के कम फ्लो को ध्यान में रखते हुए भी उसे अनुपातिक रूप से 55.29 प्रतिशत पानी मिलना चाहिए था। फिलहाल करीब 20 टीएमसी पानी की कमी बनी हुई है।

कर्नाटक का पक्ष

कर्नाटक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तमिलनाडु के आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि राज्य खुद कावेरी बेसिन में गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने बताया कि CWMA ने भी अपने निर्देश जारी करते समय इस स्थिति को ध्यान में रखा था।

दीवान ने कहा कि CWMA ने पहले 15 दिनों तक 3500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था और कर्नाटक ने ना केवल उसका पालन किया बल्कि उससे ज्यादा पानी छोड़ा। उन्होंने यह भी बताया कि 12 अगस्त से प्रतिदिन 12000 क्यूसेक पानी छोड़ने के नए निर्देश के शुरुआती चार-पांच दिनों में फ्लो करीब 6000 क्यूसेक रहा। लेकिन सोमवार सुबह यह बढ़कर 12607 क्यूसेक हो गया है। उनके मुताबिक, कर्नाटक जलाशयों के गेट खोल चुका है और CWMA के निर्देशों का पालन करने की पूरी कोशिश करेगा।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को निर्देश दिया कि वह CWMA के आदेशों का पालन सुनिश्चित करें। अदालत ने कहा कि एक सप्ताह बाद मामले की फिर सुनवाई होगी ताकि पानी छोड़े जाने की ताजा स्थिति पर रिपोर्ट पेश की जा सके।

क्या है पूरा मामला?

तमिलनाडु सरकार ने 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उसने अदालत से 30 जुलाई के CWMA आदेश को लागू कराने की मांग की थी जिसमें कर्नाटक को 15 दिनों तक हर दिन 3500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था। तमिलनाडु ने 12 अगस्त तक 4.536 टीएमसी पानी छोड़ने की मांग की है। इस मुद्दे पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने भी सुप्रीम कोर्ट में अलग आवेदन दाखिल किया है।

क्या है कावेरी विवाद? 

कर्नाटक और तमिलनाडु में एक बार फिर कावेरी मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। कन्नड़ समर्थक संगठनों ने शुक्रवार को पूरे कर्नाटक में 13 अगस्त को बंद का ऐलान किया है। इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री चिंतित हैं और वे आपस में चर्चा करना चाह रहे हैं। इसे लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के कार्यालय ने कर्नाटक मुख्यमंत्री कार्यालय को मीटिंग के लिए अनुरोध किया जिसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने टाल दिया है। ऐसे में आइए जानते क्या है ये पूरा विवाद….