Goa Protest Detention: गोवा की राजधानी पणजी के आजाद मैदान में सात प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटों बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि उन सभी को छोड़ा जाए। कोर्ट ने कहा है कि उनकी हिरासत अधिकृत नहीं हो सकती है।

दरअसल, पणजी में यह विरोध प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) से संबद्ध एक संगठन ने किया था। इस संगठन के प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

कोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट के जस्टिस अमित एस जमसंदेकर और वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, “बीएनएसएस की धारा 163 के तहत कोई निषेधाज्ञा नहीं है, इसलिए हमारी राय है कि हिरासत अधिकृत नहीं थी। हमें यह भी जानकारी मिली है कि घटनास्थल पर मौजूद कार्यकारी मजिस्ट्रेट दत्ताप्रसाद तोरास्कर ने पुलिस को मौखिक निर्देश दिए थे कि सात व्यक्तियों को हिरासत में लिया जाए क्योंकि वे पणजी के आज़ाद मैदान में जबरदस्ती घुस गए थे।”

रिहाई का दिया निर्देश

अदालत ने कहा, “फिलहाल, विवाद में पड़े बिना और हिरासत आदेश की वैधता पर विचार किए बिना, यह देखते हुए हिरासत में लिए गए लोगों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह आश्वासन दिया है कि हिरासत में लिए गए लोग आज रात पणजी के आज़ाद मैदान में विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम पणजी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक को नामित 7 व्यक्तियों को रिहा करने का निर्देश देते हैं।”

इससे पहले, अधिवक्ता मलिसा जेमीरा सिमोस और रुई गोम्स परेरा द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी, और सातों बंदियों की रिहाई की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सातों व्यक्तियों को पेरनेम पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

प्रदर्शनकारियों के तर्क क्या?

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत कोई आदेश जारी नहीं किया गया था, जो आज़ाद मैदान या उसके किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार के जमावड़े पर रोक लगाती है। उन्होंने पेरनेम पुलिस स्टेशन के निरीक्षक की हिरासत से बंदियों को तत्काल पेश करने और रिहा करने की मांग की।

याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि पुलिस अधिकारियों ने हिरासत में लेने का कोई कारण नहीं बताया। पुलिस ने तर्क दिया कि पणजी के आज़ाद मैदान में सात लोगों को हिरासत में लिया गया था, क्योंकि रविवार की सभा के लिए अनुमति मांगने वाले उनके आवेदन को उत्तरी गोवा के कलेक्टर ने 9 अक्टूबर को खारिज कर दिया था।

मेडिकल जांच का उल्लेख

इस बीच, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि सातों व्यक्ति रविवार रात को ही चिकित्सा जांच कराने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, तो उन्हें बंबोलिम स्थित गोवा मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, जो उनकी जांच करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करके सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत करेंगे। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। बता दें कि गिरफ्तार किए गए लोगों में पार्षद भी शामिल हैं।

‘तानशाही के अलावा कुछ भी नहीं’

पुलिस सूत्रों ने बताया कि सभी सातों बंदियों को रविवार रात को रिहा कर दिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में सीजेपी से संबद्ध विरोध प्रदर्शन के आयोजकों में से एक अमरीन शेख और पणजी के पार्षद जैक सुखीजा शामिल थे। प्रदर्शनकारियों में से एक अभय सुंदरम ने दिन में पहले कहा था, “यह तानाशाही के सिवा कुछ नहीं है। इन्होंने लोकतंत्र को जमा दिया है। अब समय आ गया है कि हम इसे पिघलाएं।”

कलाकार ओरिजित सेन ने कहा, “विरोध प्रदर्शन किसी भी लोकतांत्रिक समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब सरकारें विरोध प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश करती हैं, तो लोगों के लिए खुलकर बोलने और बड़ी संख्या में शामिल होकर अपनी आवाज उठाने का और भी अधिक कारण बन जाता है।”

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