दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालत के आदेश के बावजूद एक अंडरट्रायल कैदी को पैरोल पर रिहा नहीं करने के मामले में तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ अदालत की अवमानना (Contempt of Court) की कार्यवाही शुरू की है।

जस्टिस पुरुषैंद्र कुमार कौरव ने इस मामले में जेल प्रशासन की चूक पर संज्ञान लिया। अनवर हुसैन पांच साल से ज्यादा समय से अंडरट्रायल आरोपी के तौर पर जेल में बंद था। उसने जेल सुपरिंटेंडेंट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे पैरोल पर रिहा करने से इनकार किया गया था।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने हुसैन को पैरोल पर रिहा करने की अनुमति दी थी। इसके लिए पैरोल की शर्तें और नियम तय करने का जिम्मा जेल प्रशासन को दिया गया था। हालांकि, कोर्ट के मुताबिक, जेल सुपरिंटेंडेंट ने शर्तें तय करने के बजाय कमजोर और आधारहीन बहाने बनाकर हुसैन की हिरासत को लंबा खींचने की कोशिश की।

हाई कोर्ट ने से इसे जेल सुपरिंटेंडेंट की शक्तियों का घोर दुरुपयोग बताया, जिससे हुसैन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जेल अधीक्षक ने न्यायिक आदेश को विफल करने का प्रयास किया और कानूनी व्यवस्था का मजाक उड़ाया।

30 जुलाई को अदालत ने हुसैन को चार हफ्ते की पैरोल दी थी

इससे पहले, अदालत ने 30 जुलाई के एक आदेश में हुसैन को चार हफ्ते की पैरोल दी थी। उक्त आदेश में न्यायालय ने यह भी कहा था कि जेल अधिकारी हुसैन की पैरोल पर रिहाई के लिए उचित शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। हालांकि, जेल अधीक्षक ने ऐसी कोई शर्त निर्धारित नहीं की। इसलिए, हुसैन ने पुनर्विचार के लिए न्यायालय का पुनः रुख किया। 11 अगस्त के एक आदेश द्वारा न्यायालय ने स्वयं हुसैन की पैरोल पर रिहाई की शर्तें तय कीं।

हालांकि, जब हुसैन के परिवार ने पैरोल पर रिहाई के लिए जेल अधिकारियों से संपर्क किया, तो जेल अधीक्षक ने फिर से उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया। अधीक्षक ने कहा कि वे 11 अगस्त के आदेश पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कि वह सीधे अदालत से प्राप्त न हो जाए।

इस पर आपत्ति जताते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की, “विशेष रूप से , दिनांक 11.08.2026 का आदेश एक डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सार्वजनिक दस्तावेज था और इसकी सत्यता आसानी से सिद्ध की जा सकती थी। जेल अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश को विफल करने और याचिकाकर्ता की रिहाई को रोकने के प्रयास में एक कमजोर और अनुचित कारण दिया है।

इसके बाद हुसैन ने पैरोल पर रिहाई के लिए एक और आवेदन लेकर दोबारा अदालत का रुख किया। 8 सितंबर को अदालत ने जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश होकर अपने आचरण का स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।

जेल अधीक्षक की ओर से यह तर्क दिया गया कि हुसैन की कार्रवाई दुर्भावना या द्वेष से प्रेरित नहीं थी। यह बताया गया कि हुसैन को इसलिए रिहा नहीं किया गया क्योंकि अधिकारी हुसैन के निवास स्थान के पते की पुष्टि करने में असमर्थ थे, जो कि एक सामान्य और प्रथागत प्रक्रिया है।

अदालत ने इस स्पष्टीकरण पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय के 11 अगस्त के आदेश में हुसैन के निवास से संबंधित किसी भी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था।

न्यायालय ने पाया कि हुसैन की पैरोल पर रिहाई के लिए अतिरिक्त शर्तें लगाने का जेल अधीक्षक का आचरण 11 अगस्त के आदेश के विरुद्ध था और आदेश का जानबूझकर उल्लंघन था।

अदालत ने कहा कि डॉ. (पवन) कुमार ने जेल अधीक्षक के कार्यालय में निहित शक्तियों के घोर दुरुपयोग को ‘प्रथागत’ और ‘नियमित’ जैसे वाक्यांशों का हवाला देकर चतुराई से उचित ठहराने का प्रयास किया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह न्यायालय से जेल प्राधिकरण को न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2026 के आदेश में लगाई गई शर्तों के अतिरिक्त शर्तें लगाने की अनुमति चाहता है। इसलिए, अदालत ने जेल अधीक्षक के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

‘हिंदी को लेकर सोच बदलनी होगी’, सुप्रीम कोर्ट बोला- तमिलनाडु की धरती पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विजय सरकार को लेकर तल्ख टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को राज्य के स्कूलों में हिंदी पढ़ाने के प्रति अपनी मानसिकता (सोच) बदलने की जरूरत है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और ए.जी. मसीह की पीठ ने तमिलनाडु में नवोदय स्कूलों की स्थापना से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पढ़ें पूरी खबर।