भारतीय के न्यायिक इतिहास में कई ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। लेकिन भवाल संन्यासी मामला इन सबसे अलग था। एक राजकुमार जिसे मृत मान लिया गया था। करीब एक दशक बाद एक संन्यासी सामने आया जिसने खुद को वही राजकुमार बताया। सालों तक अदालतों में लड़ाई चली। दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने के चलते इस मामले की सुनवाई कर रहे जज भारत नहीं लौट पाए। लेकिन कोर्ट का काम नहीं रुका और जज ने इंग्लैंड में अपना फैसला तैार किया, उस पर हस्ताक्षर किए और निर्णय भारत भेज दिया गया। बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट की खुली अदालत में पढ़ा गया।
यह कहानी उस दौर की है जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और आज का बांग्लादेश अविभाजित बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। भवाल रियासत पूर्वी बंगाल की प्रमुख जमींदारियों में गिनी जाती थी। इसी रियासत के दूसरे कुमार रामेंद्र नारायण राय की पहचान को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ जो ढाका की अदालत से कलकत्ता हाई कोर्ट और फिर लंदन की प्रिवी काउंसिल तक पहुंचा।
करीब 16 साल तक चली इस कानूनी लड़ाई में अदालतों के सामने मूल प्रश्न एक ही था- क्या संन्यासी के रूप में सामने आया व्यक्ति वास्तव में वही राजकुमार था जिसे सालों पहले मृत मान लिया गया था या फिर वह एक बहुरूपिया था?
1909 में दार्जिलिंग में कथित मौत से शुरू हुई कहानी
यह मामला भवाल रियासत के दूसरे कुमार रामेंद्र नारायण राय से जुड़ा था। 1909 में दार्जिलिंग में उनकी कथित तौर पर मौत हो गई थी। उनकी मृत्यु को स्वीकार कर लिया गया और इसके बाद उनकी संपत्ति में हिस्सेदारी व उससे जुड़े अधिकार भी इसी धारणा के आधार पर आगे बढ़े कि दूसरे कुमार अब जीवित नहीं हैं।
लेकिन कुछ सालों बाद घटनाओं ने अप्रत्याशित मोड़ लिया। कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। बांग्लादेश के ढाका में एक संन्यासी दिखाई दिया। धीरे-धीरे स्थानीय लोगों के बीच चर्चा होने लगी कि इस व्यक्ति की शक्ल-सूरत भवाल के मृत माने जा चुके दूसरे कुमार से मिलती है। पहचान को लेकर उठी फुसफुसाहट समय के साथ बड़े दावे में बदल गई। आखिरकार संन्यासी ने खुद को रामेंद्र नारायण राय यानी भवाल का दूसरा कुमार बताया।
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यहीं से एक ऐसा विवाद शुरू हुआ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। क्या आम और क्या खास, सभी लोगों के मन में कई सवाल खड़े हुए। अगर दूसरा कुमार 1909 में मर चुका था तो यह संन्यासी कौन था? और अगर संन्यासी वास्तव में वही कुमार था तो दार्जिलिंग में हुई कथित मौत और अंतिम संस्कार की कहानी का सच क्या था?
संन्यासी का दावा- राजकुमार की नहीं हुई थी मौत
खुद को राजकुमार बताने वाले दावेदार की कहानी असाधारण थी। उसका कहना था कि दार्जिलिंग में उसे मृ समझ लिया गया लेकिन वास्तव में उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। खराब मौसम, कथित अंतिम संस्कार की परिस्थितियों और उसके जीवित बचने से जुड़े पहलुओं पर बाद में मुकदमे के दौरान लंबी बहस हुई।
दावेदार की कहानी के अनुसार उसे साधुओं ने जीवित पाया और अपने साथ ले गए। इसके बाद वह लंबे समय तक अपनी पुरानी पहचान से दूर रहा। स्मृति खोने और बाद में धीरे-धीरे पहचान लौटने का दावा भी इस पूरे विवाद का हिस्सा बना।
दूसरी ओर विरोधी पक्ष ने इस कहानी को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि असली राजकुमार की मौत हो चुकी थी और संन्यासी एक बहुरूपिया था जो एक बड़ी रियासत और संपत्ति पर दावा कर रहा था।
इस तरह मामला केवल विरासत का नहीं रहा। अदालत को तय करना था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में कौन है।
1930 में अदालत पहुंचा पहचान का विवाद
24 अप्रैल 1930 को दावेदार की ओर से मुकदमा दायर किया गया। इसके बाद शुरू हुई सुनवाई भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे चर्चित पहचान से जुड़े ट्रायल (identity trials) में बदल गई।
मुकदमे में बड़ी संख्या में गवाह पेश हुए। परिवार और पुराने परिचितों से लेकर कर्मचारियों तथा अन्य लोगों की गवाहियों तक अदालत के सामने व्यापक सामग्री रखी गई। पहचान से जुड़े सवालों की जांच के लिए शारीरिक विशेषताओं, पुराने चित्रों, व्यक्तिगत स्मृतियों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर बहस हुई। यह मुकदमा इसलिए भी सबसे अलग था क्योंकि उस समय DNA जांच जैसी आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं थी। अदालत को गवाहियों, दस्तावेजों, तस्वीरों, शारीरिक पहचान और परिस्थितियों के आधार पर यह तय करना था कि दावेदार सच बोल रहा है या नहीं।
पुरानी तस्वीरें भी विवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा बनीं। सालों बाद इस मुकदमे में इस्तेमाल हुए फोटोग्राफिक सबूत खुद रिसर्च और अकादमिक अध्ययन का विषय बनी।
निचली अदालत ने संन्यासी के दावे को स्वीकार किया
लंबी सुनवाई के बाद निचली अदालत का फैसला दावेदार के पक्ष में गया। अदालत ने उसके उस दावे को स्वीकार किया कि वह भवाल का दूसरा कुमार रामेंद्र नारायण राय है।
यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण था। एक ऐसा शख्स जिसे सालों से मरा हुआ माना जा रहा था, अदालत में अपनी पहचान स्थापित करने में सफल हुआ था।
लेकिन कानूनी लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। फैसले को चुनौती दी गई और मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा। अब बहुत सारे रिकॉर्ड, बड़ी संख्या में गवाहियों और पहचान से जुड़े मुश्किल सवालों की समीक्षा हाई कोर्ट को करनी थी।
कलकत्ता हाई कोर्ट में तीन जजों की पीठ
मामले की अपील पर सुनवाई के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में तीन जजों की पीठ बनी। इसमें सर लियोनार्ड कॉस्टेलो, जस्टिस चारु चंद्र बिस्वास और जस्टिस रोनाल्ड फ्रांसिस लॉज शामिल थे।
यह साधारण अपील नहीं थी। मुकदमे का रिकॉर्ड बहुत बड़ा था। अदालत को कई सालं से चली आ रही गवाहियों और दस्तावेजों का परीक्षण करना था। पहचान से जुड़े साक्ष्य, तस्वीरें और निचली अदालत के निष्कर्ष सभी उच्च न्यायालय के सामने थे। लेकिन सवाल अब भी वही था कि क्या निचली अदालत ने सही व्यक्ति को भवाल का दूसरा कुमार माना था?
लेकिन इसी दौरान दुनिया में ऐसी घटना हुई जिसने इस मुकदमे की न्यायिक प्रक्रिया को भी प्रभावित कर दिया।
1939 में शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध
सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यूरोप युद्ध की चपेट में आ गया और अंतरराष्ट्रीय यात्रा तथा सामान्य आवाजाही पर गंभीर असर पड़ा। इसी वक्त कोर्ट की बेंच में शामिल जज सर लियोनार्ड कॉस्टेलो इंग्लैंड में थे। हालात कुछ ऐसे बने कि वे भारत वापस नहीं लौट सके।
उस समय परिस्थितियां बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। यह मामला भारत की अदालत में था। तीन जज सुनवाई कर चुके थे लेकिन उनमें से एक जज हजारों मील दूर इंग्लैंड में था।
मुकदमे का फैसला लंबित था और पीठ के भीतर भी मामले को लेकर एक जैसी राय नहीं थी। ऐसे में कॉस्टेलो की न्यायिक राय महत्वपूर्ण थी। इसके बाद जो हुआ, उसने भवाल संन्यासी मामले को न्यायिक इतिहास की अनोखी घटनाओं में शामिल कर दिया।
इंग्लैंड में तैयार किया फैसला भारत में पढ़ा गया
बाद के न्यायिक रिकॉर्ड में इस असाधारण घटनाक्रम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। रिकॉर्ड के अनुसार सर लियोनार्ड कॉस्टेलो ने इंग्लैंड में अपना फैसला तैयार किया और 25 जून 1940 को उस पर हस्ताक्षर किए।
इसके बाद निर्णय को विधिवत प्रमाणित रूप में भारत भेजा गया। कॉस्टेलो का फैसला भारत पहुंचने के बाद 29 अगस्त 1940 को जस्टिस बिस्वास ने खुली अदालत में पढ़ा।
यही वह तथ्य है जो इस मामले को बेहद असाधारण बनाता है। मुकदमा भारत में चल रहा था। जज युद्ध के कारण इंग्लैंड में थे। जज ने वहीं अपना फैसला तैयार किया, हस्ताक्षर किए और प्रमाणित रूप में भारत भेजा। इसके बाद हजारों किलोमीटर दूर लिखे गए उस निर्णय को कलकत्ता हाई कोर्ट की ओपन कोर्ट में पढ़ा गया।
आज डिजिटल अदालतों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौर में दूर बैठकर न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होना असंभव नहीं लगता। लेकिन 1940 में ना इंटरनेट था, ना ई-मेल और ना वीडियो सुनवाई की व्यवस्था। दुनिया विश्व युद्ध से गुजर रही थी। ऐसे समय में एक जज का विदेश में फैसला लिखना और उसका भारत की अदालत तक पहुंचना अपने आप में दुर्लभ घटना थी।
तीन जज और अलग-अलग न्यायिक निष्कर्ष
भवाल के मामले में केवल युद्ध ही असाधारण बात नहीं थी। हाई कोर्ट की पीठ के भीतर भी दावेदार की पहचान को लेकर मतभेद थे।
तीनों जज एक ही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे। जस्टिस बिस्वास और जस्टिस लॉज के विचार अलग थे। ऐसे में कॉस्टेलो की राय का महत्व बढ़ गया। आखिरकार अपील सफल नहीं हुई और निचली अदालत में दावेदार के पक्ष में आया परिणाम कायम रहा। इस तरह इंग्लैंड में तैयार कॉस्टेलो का निर्णय पूरे मामले के परिणाम में महत्वपूर्ण साबित हुआ। लेकिन भवाल संन्यासी की कानूनी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई थी।
मामला लंदन की प्रिवी काउंसिल तक पहुंचा
विवाद आखिरकार प्रिवी काउंसिल पहुंच जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य की सर्वोच्च अपीलीय न्यायिक संस्था थी। इस तरह एक क्षेत्रीय रियासत की पहचान का विवाद तीन बड़े न्यायिक केंद्रों से गुजरा- ढाका, कलकत्ता और लंदन।
30 जुलाई 1946 को प्रिवी काउंसिल ने अपील खारिज कर दी। उपलब्ध प्रिवी काउंसिल रिकॉर्ड में बिभावती देवी बनाम कुमार रामेंद्र नारायण रॉय मामले की अपीलीय कार्यवाही दर्ज है। इसके साथ दावेदार की लंबी कानूनी लड़ाई निर्णायक मुकाम पर पहुंची। इस मुकदमे की टाइमलाइन भी इसे असाधारण बनाती है। 1930 से 1946 तक यह विवाद अलग-अलग न्यायिक स्तरों पर चला। यानी करीब 16 साल तक अदालतें एक व्यक्ति की पहचान से जुड़े प्रश्न पर विचार करती रहीं।
जीत के दो दिन बाद दावेदार की मौत
इस कहानी का अंतिम अध्याय भी कम नाटकीय नहीं था। मामले पर उपलब्ध अकादमिक विवरण के अनुसार 1946 में अंतिम निर्णय के बाद दावेदार की जीत हुई लेकिन इसके दो दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक अदालतों में यह साबित करने की लड़ाई लड़ी कि वह मरा नहीं है और वही भवाल का दूसरा कुमार है, अंतिम कानूनी जीत के कुछ ही समय बाद दुनिया से चला गया।
अदालत के सामने पहचान साबित करने की बड़ी चुनौती
भवाल संन्यासी मामला केवल एक संपत्ति विवाद नहीं था। इसने न्याय व्यवस्था के सामने व्यक्ति की पहचान से जुड़े बुनियादी सवाल खड़े किए।
किसी इंसान की पहचान कैसे साबित की जाए? क्या परिवार और पुराने परिचितों की पहचान पर्याप्त है? क्या शारीरिक निशान निर्णायक हो सकते हैं? पुरानी तस्वीरों पर कितना भरोसा किया जाए? क्या वर्षों बाद लौटे व्यक्ति की स्मृतियां कानूनी प्रमाण बन सकती हैं?
आज ऐसे किसी मामले में डीएनएस टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में अदालतों के पास आधुनिक जेनेटिक टेस्टिंग उपलब्ध नहीं थी। इसलिए गवाहियों, तस्वीरों, शरीर की विशेषताओं, दस्तावेजों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की भूमिका बहुत बड़ी थी। मुकदमे में तस्वीरों के इस्तेमाल का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि बाद में इस फोटोग्राफिक एविडेंस पर अकादमिक अध्ययन हुए।
आज भी सुरक्षित हैं भवाल केस से जुड़े दस्तावेज
इस ऐतिहासिक मुकदमे की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि ब्रिटेन की University of Exeter के स्पेशल कलेक्शन से जुड़े आर्काइवल रिकॉर्ड्समें सर लियोनार्ड कॉस्टेलो के भवाल संन्यासी मामले से संबंधित कागजात का संग्रह दर्ज है।
Archives Hub के डिटेल के अनुसार इस कलेक्शन में आठ बड़े प्रिंटेड पोर्टफोलियो शामिल हैं जिनमें मामले के सबूत से संबंधित फोटोग्राफ हैं।
इससे स्पष्ट होता है कि भवाल मामला केवल लोकप्रिय कहानी या किंवदंती या सुनी-सुनाई चर्चा नहीं है। इससे जुड़े न्यायिक और ऐतिहासिक दस्तावेज आज भी आर्काइवल कलेक्शन और एकेडमिक रिसर्च का हिस्सा हैं। यह मुकदमा उस असाधारण न्यायिक परिस्थिति के लिए भी दर्ज है जब विश्व युद्ध ने एक जज को अदालत से हजारों किलोमीटर दूर कर दिया। लेकिन उसका फैसला फिर भी भारत पहुंचा और खुली अदालत में पढ़ा गया।
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प्रथम विश्व युद्ध के बीच ब्रिटेन की अदालतों पर भी युद्धकालीन मामलों का दबाव बढ़ चुका था। समुद्री व्यापार, जब्त जहाज़ों और युद्ध से जुड़े कानूनी विवादों पर लगातार सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान ब्रिटेन के वरिष्ठ न्यायाधीश सर सैमुअल इवांस (Sir Samuel Evans) से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग सामने आया जिसे आज भी ब्रिटिश न्यायिक इतिहास के दिलचस्प किस्सों में गिना जाता है।