आसाराम को फिर झटका! 20 दिन की पैरोल का हवाला देकर मांगी थी बेल, हाईकोर्ट ने ठुकराई अर्जी

गुजरात हाईकोर्ट ने स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू को बड़ा झटका देते हुए उनकी 20 दिन की अस्थायी जमानत की याचिका खारिज कर दी है। आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट से मिली 20 दिन की पैरोल को गुजरात में भी अस्थायी जमानत का आधार बनाने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने फिलहाल उनकी इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

आसाराम 2013 के रेप मामले में गांधीनगर की अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर जस्टिस गीता गोपी और जस्टिस एलएस पीरजादा की पीठ ने सुनवाई की। अदालत ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में उनकी याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं है।

राजस्थान हाईकोर्ट की पैरोल का दिया हवाला

आसाराम के वकील ने अदालत में दलील दी कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले महीने उन्हें 20 दिन की पैरोल उनकी उम्र और संबंधित मामले में 13 साल से अधिक समय जेल में बिताने के आधार पर दी थी। वकील ने यह भी कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी रिहाई को लेकर प्रशासन की ओर से जताई गई आशंकाओं को आधारहीन बताया था।

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद आसाराम ने गुजरात में भी पैरोल के लिए आवेदन किया था, लेकिन गुजरात के अधिकारियों ने उनकी मांग खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया और 20 दिन की अस्थायी जमानत मांगी।

‘यह मेडिकल ग्राउंड पर दायर याचिका नहीं’

आसाराम के वकील ने स्पष्ट किया कि गुजरात हाईकोर्ट में दायर याचिका मेडिकल आधार पर नहीं है। उन्होंने कहा कि आसाराम को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पहले से ही चिकित्सकीय सहायता मिल रही है। वकील ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश और गुजरात में पैरोल खारिज होने के बीच अंतर का हवाला देते हुए कहा कि इसी वजह से अस्थायी जमानत की मांग की जा रही है।

गुजरात सरकार ने किया विरोध

राज्य सरकार ने आसाराम की याचिका का जोरदार विरोध किया। सरकारी वकील हार्दिक दवे ने कहा कि आसाराम गुजरात हाईकोर्ट से अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अस्थायी जमानत के लिए कोई स्वतंत्र आधार नहीं बताया है।

राज्य की ओर से यह भी कहा गया कि आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट में पैरोल मांगने और वहां से पैरोल मिलने के वास्तविक आधार का खुलासा गुजरात हाईकोर्ट के सामने नहीं किया। सरकार के मुताबिक, यह जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी आधार पर अदालत को अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का भी जिक्र

सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 6 अगस्त के आदेश पर भी गौर किया। यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 3 अगस्त को पैरोल दिए जाने के कुछ समय बाद आया था। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स जोधपुर की रिपोर्ट पर विचार किया था, जिसमें कहा गया था कि आसाराम को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें चौबीसों घंटे प्रशिक्षित देखभालकर्ता की सहायता की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अपनी पसंद का प्रशिक्षित केयरगिवर रखने की अनुमति दी थी। हालांकि, सजा निलंबित करने की उनकी मांग पर फैसला लंबित रखा गया था। साथ ही, स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ने पर उन्हें दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की छूट दी गई थी।

स्वास्थ्य बिगड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट

गुजरात हाईकोर्ट ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि फिलहाल आसाराम की याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं है। अदालत ने संकेत दिया कि यदि उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ती है, तो वह सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को अदालत में अपना आदेश सुनाते हुए आसाराम की अस्थायी जमानत की याचिका खारिज कर दी। मामले का विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है।

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