इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सलाह दी है कि अगर पुलिस अधिकारी उन्हें धमकाने या दबाव बनाने की कोशिश करें, तो वे अदालत की अवमानना (Contempt of Court) की कार्रवाई शुरू करने के लिए मामला भेजें। कोर्ट ने यह सलाह संदीप औदिच्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में दी गई।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी डिवीजन बेंच ने माना कि जब मजिस्ट्रेट पुलिस के खिलाफ “असहज” या सख्त आदेश देते हैं, तो पुलिस की ओर से उन पर दबाव बनाया जाता है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेटों को डरने की बजाय कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।
बेंच ने कहा कि उन्हें यह पता है कि जिलों में कभी-कभी जब मजिस्ट्रेट पुलिस को जांच करने का आदेश देते हैं, खासकर ऐसे मामलों में जो पुलिस के लिए असुविधाजनक होते हैं, तो पुलिस के तथाकथित “उच्च अधिकारी” नाराज़ हो जाते हैं। इसके बाद वे मजिस्ट्रेट पर दबाव डालने या उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश करते हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की धमकियों से मजिस्ट्रेटों को अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करने से नहीं रोका जाना चाहिए।
हाई कोर्ट ने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की असुविधा पैदा करने मात्र से मजिस्ट्रेट को आवश्यक आदेश पारित करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि वास्तव में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को किसी प्रकार की परेशानी या दबाव का सामना करना पड़ता है, तो उनके पास इस न्यायालय में अवमानना का मामला दर्ज करने का विकल्प खुला है। कोर्ट इस बात पर प्रकाश डाल रही थी कि मजिस्ट्रेटों को उन दबावों का सामना करना पड़ता है जब वे पुलिस द्वारा पहले अनदेखी की गई आपराधिक शिकायतों की जांच के आदेश पारित करते हैं।
बेंच अगस्त 2025 में याचिकाकर्ता को दिए गए एक डायरेक्शन पर फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक को निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह अभ्यावेदन एक आपराधिक मामले के पंजीकरण न होने से संबंधित था।
पीठ ने कहा कि अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों (Directions) पर निर्णय लेने के निर्देश मांगने वाली ऐसी याचिकाएं अदालतों को शक्तिहीन प्रतीत कराती हैं। याचिकाकर्ता अक्सर अदालत से यह मांग करते हैं कि अधिकारियों को उनके दिए गए आवेदन या प्रतिवेदन पर फैसला करने को कहा जाए। अदालत भी कई बार ऐसे ही निर्देश देती है। इससे स्थिति ऐसी बन गई है कि अधिकारी यह समझने लगे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अदालत सिर्फ उन्हें निर्णय लेने के लिए कह सकती है, खुद फैसला नहीं कर सकती। इसके कारण अदालत के पास ऐसी रिट याचिकाओं की भरमार हो जाती है, जिनमें अदालत को असल में कोई फैसला नहीं देना होता। यह याचिका भी उसी तरह का एक उदाहरण है।
इसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173(4) के तहत, यदि किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी संज्ञेय अपराध (Cognisable offence) के घटित होने से संबंधित सूचना दर्ज करने से इनकार करता है, तो सूचना देने वाले को पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखने की छूट है।
कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस अधीक्षक भी लापरवाही करते हैं और धारा 173 BNSS के तहत दिए गए आवेदन पर कोई आदेश नहीं देते, तो ऐसे में व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। व्यक्ति को धारा 173(4) BNSS के तहत एक हलफनामे (एफिडेविट) के साथ आवेदन देना होगा। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट जरूरत के अनुसार जांच कर सकते हैं और पुलिस से रिपोर्ट मंगा सकते हैं। फिर मजिस्ट्रेट पुलिस को जांच करने का आदेश भी दे सकते हैं। इसलिए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास सही उपाय यह है कि वह धारा 174(3) BNSS के तहत संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करे।
कोर्ट ने इसलिए याचिका खारिज कर दी, लेकिन यह साफ कर दिया कि याचिकाकर्ता के पास BNSS के तहत विकल्प खुला है। वह संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जाकर FIR दर्ज कराने की मांग कर सकता है। इससे पहले हाई कोर्ट के एक जज ने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी अक्सर जजों, खासकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) पर दबाव बनाते हैं कि वे खास तरह के आदेश पास करें।
दिल्ली की कोर्ट से लालू-राबड़ी को बड़ा झटका
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जिनमें उन्होंने लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले की सुनवाई में अपना बचाव पक्ष तैयार करने के लिए 1,600 से अधिक अप्रमाणित दस्तावेजों की मांग की थी। अदालत ने कहा कि ये याचिकाएं मुकदमे को शुरू से ही जटिल बनाने के उद्देश्य से दायर की गई थीं। पढ़ें पूरी खबर।
