WFI vs Wrestlers: केंद्र सरकार ने शनिवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) की सभी गतिविधियों को ओवरसाइट कमेटी की औपचारिक रूप से नियुक्ती तक स्थगित कर दिया। इस बीच खबर है कि अयोध्या में रविवार को होने वाली रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) की वार्षिक आम बैठक (AGM) को रद्द कर दिया गया है। डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में महासंघ की आम सभा की बैठक बुलाई है, जिसमें लगभग 80 सदस्य हैं। वहीं इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह 10 बजे होने वाली यह बैठक 4 हफ्ते तक के लिए टाली गई है।
बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत भारत के शीर्ष पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने संघ के खिलाफ जंतर मंतर पर मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद खेल मंत्रालय ने शुक्रवार को इन पहलवानों के साथ बैठक की थी और बृजभूषण शरण सिंह और डब्ल्यूएफआई पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक निगरानी समिति बनाने का फैसला किया। बृजभूषण आरोपों की जांच होने तक संघ से दूर रहेंगे। इसके बाद पहलवानों ने तीन दिनों तक चला अपना प्रदर्शन खत्म किया।
समिति के पास भारतीय कुश्ती से जुड़े मामलों पर फैसला लेने का अधिकार
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच करने वाली निगरानी समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा रविवार को की जाएगी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने खेल मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। समिति के पास भारतीय कुश्ती से जुड़े मामलों पर सभी फैसले लेने का अधिकार होगा।
गोंडा में होने वाली ओपन चैंपियनशिप भी रद्द
खेल मंत्रालय ने शनिवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के सहायक सचिव विनोद तोमर को निलंबित किया। मंत्रालय के सूत्रों ने कहा था कि तोमर के रहने से जांच प्रभावित हो सकती थी। इसके अलावा गोंडा में होने वाली ओपन चैंपियनशिप भी रद्द कर दी गई थी। मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई को जारी कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों से लिए गए प्रवेश शुल्क को वापस करने का निर्देश दिया।
खेल मंत्रालय का बयान
भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) की सभी गतिविधियों पर रोक लगाते हुए खेल मंत्रालय ने कहा, “खेल मंत्रालय ने शनिवार को भारतीय कुश्ती महासंघ को सूचित किया है कि महासंघ के खिलाफ एथलीटों द्वारा लगाए गए विभिन्न आरोपों की जांच के लिए एक निगरानी समिति नियुक्त करने के सरकार के फैसले के मद्देनजर वह तत्काल प्रभाव से चल रही सभी गतिविधियों को रोक देगा। यह रोक ओवरसाइट कमेटी औपचारिक रूप से नियुक्ती होने और उसके डब्ल्यूएफआई के दिन-प्रतिदिन के कामकाज को संभालने तक रहेगी। “
