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एन श्रीनिवासन को नहीं, जरूरी है क्रिकेट को बचाना

फ़ज़ल इमाम मल्लिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कर्ताधर्ता अब क्या बहाने बनाएंगे। न्यायमूर्ति मुद्गल की अगुआई में बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट से क्रिकेट का जो काला पक्ष सामने आया है, उसने क्रिकेट पर तो सवाल खड़ा किया ही है, नैतिकता, मूल्यों और आदर्शों की लंबी-चौड़ी बातें करने वाले उन तमाम दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों […]

Author November 16, 2014 10:59 AM
न्यायमूर्ति मुद्गल की अगुआई में बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट से क्रिकेट का जो काला पक्ष सामने आया है

फ़ज़ल इमाम मल्लिक

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कर्ताधर्ता अब क्या बहाने बनाएंगे। न्यायमूर्ति मुद्गल की अगुआई में बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट से क्रिकेट का जो काला पक्ष सामने आया है, उसने क्रिकेट पर तो सवाल खड़ा किया ही है, नैतिकता, मूल्यों और आदर्शों की लंबी-चौड़ी बातें करने वाले उन तमाम दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों पर भी सवाल खड़े किए हैं जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के पक्ष में बेहयाई के साथ खड़े होकर उनके पाकसाफ होने की दुहाई दे रहे थे। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में उनका, उनके दामाद गुरुनाथ मेयप्पन, उनकी कंपनी में सहयोगी रहे सुंदर रमण के साथ-साथ राज कुंद्रा का जिक्र जिस तरह से किया है, उसके बाद भी अगर वे अपने पद पर बने हैं तो क्रिकेट के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं उनके गुट के लोग जिस तरह से उनका बचाव कर रहे हैं वह भी कम शर्मिंदा करने वाला नहीं है।

सट्टेबाजी के छींटे श्रीनिवासन के दामन पर तो पड़े ही हैं, क्रिकेट का दामन उससे कहीं ज्यादा दागदार हुआ है। हैरत तो इस बात पर है कि महान सुनील गावसकर हों या सर्वश्रेष्ठ कपिल देव या फिर क्रिकेट के ‘भगवान’ सचिन तेंदुलकर हर कोई खामोश है। वजहें कई हो सकती हैं लेकिन अभी तो सवाल क्रिकेट को बचाने का है तो फिर ये लोग आगे आकर क्यों नहीं कहते कि क्रिकेट को साफ-सुथरा करना है तो श्रीनिवासन को जाना चाहिए और आइपीएल की टीमें चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रायल्स पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अदालत ने जिन बातों को सामने रखा है, उसके बाद भी ये दोनों टीमें आइपीएल का हिस्सा बनी रहती हैं तो फिर क्रिकेट का अल्लाह ही मालिक है।

हैरत इस बात पर होती है कि देश में लगातार काले धन पर बात हो रही है। सभी पार्टियां एक सुर में काले धन पर बातें करती हैं लेकिन क्रिकेट में आइपीएल के जरिए जिस तरह का खेल हो रहा है उस पर सभी दल खामोश हैं। यहां सभी राजनीतिक दलों में आम राय बनी हुई है कि क्रिकेट में जो चल रहा है चलने दिया जाए। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी या फिर दूसरे दल, सब क्रिकेट में काले खेल के गवाह हैं और खामोशी से एक-दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। अरुण जेटली, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, राजीव शुक्ला से लेकर सियासतदानों की एक लंबी फौज क्रिकेट संघों से जुड़ी है लेकिन क्रिकेट में कोई किसी पर कीचड़ नहीं उछालता। हर किसी के हित सधे हैं। गुजरात क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उन्होंने भी कभी क्रिकेट के इस कलंक पर बोलने की जहमत नहीं उठाई। जाहिर है कि हर किसी के पास इसके लिए अपने-अपने तर्क हैं। तर्क नहीं भी हैं तो गढ़ लिए जाते हैं। इन तर्कों को आधार पर ही क्रिकेट खेला जारहा है और काली कमाई से तिजौरी भरी जारही है।

लेकिन क्रिकेट का यह कलंक न तो सरकार को नजर आता है और न ही उन सियासतदानों को जो काले धन पर छाती पीटते हुए नहीं थकते हैं। सट्टेबाजी के छींटे जिन लोगों पर पड़े हैं वे रसूखदार लोग हैं। क्रिकेट में उनकी तूती बोलती है। वे खिलाड़ियों को खरीदते-बेचते हैं। नीलामी के टेबल पर भी और मैदान पर भी। लेकिन है किसी में हिम्मत जो उन के गरेबां पर हाथ डाल ले। हां बिकने वाले खिलाड़ी जरूर नप जाते हैं। गाज उन पर ही गिरी। उन पर खेलने पर प्रतिबंध लगा और श्रीनिवासन आइसीसी के अध्यक्ष बन गए। अदालत ने बीसीसीआइ के अध्यक्ष पद से श्रीनिवासन को हटाया और सारे आरोपों के बावजूद वे आइसीसी की सबसे ऊंची कुर्सी पर जा बैठे। किसी ने उनके खिलाफ बोलने की जहमत नहीं उठाई। वह तो बिहार क्रिकेट संघ से जुड़े आदित्य वर्मा की हिम्मत ही कही जाएगी कि उन्होंने बहुत सारे दबाव के बावजूद संघर्ष किया और क्रिकेट के कलंकित चेहरों को सामने लाया। आदित्य वर्मा कहते हैं कि आगे का काम अदालत और क्रिकेट से जुड़े लोगों को करना है। भारतीय क्रिकेट पर जो कलंक लगा है उसे साफ करना है तो श्रीनिवासन जैसे लोगों को हटाने के लिए सबको एकजुट होना होगा। नहीं तो सट्टेबाजी और काले धन का खेल क्रिकेट में चलता रहेगा।

बोर्ड पर काबिज श्रीनिवासन गुट को लेकर जो खबरें आ रही हैं उससे यह तो पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हालात में थोड़ा बदलाव आया है। सालाना आम बैठक को रद्द करने को लेकर भी सदस्यों में गुस्सा है। ऐसा कहा जारहा है कि सालाना आम बैठक को रद्द करना बोर्ड के संविधान के खिलाफ है। सूत्रों की मानें तो कई सदस्यों ने बोर्ड के सचिव संजय पटेल से पूछा है कि किस के कहने पर सालाना आम बैठक रद्द किया गया है। बीसीसीआइ संविधान के मुताबिक कार्यकारिणी के फैसले को टालने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए अब इस मुद्दे पर पश्चिम क्षेत्र से जुड़े कई क्रिकेट संघ लामबंद हो रहे हैं। अदालत ने अपनी टिप्पणी में साफ किया था कि उसने बोर्ड के चुनाव पर रोक नहीं लगाई है। इस टिप्पणी के बाद बोर्ड के सदस्य संघों में गुस्सा है और वे अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। उत्तर क्षेत्र का सारा दारोमदार दिल्ली के रुख पर है। दिल्ली ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यों बोर्ड के सभी सदस्य फिलहाल खुल कर इस मामले में बोलने से कतरा रहे हैं, हालांकि वे सभी सवाल जरूर उठा रहे हैं। लेकिन एक खामोशी पसरी हुई है। अगला अध्यक्ष पूर्व क्षेत्र से होना है और बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया मजबूत दावेदार हैं। लेकिन बोर्ड पर श्रीनिवासन गुट का कब्जा है। वह नहीं चाहता कि सत्ता उसके हाथ से निकले। यह गुट हर हाल में श्रीनिवासन को बचाना चाह रहा है। लेकिन सवाल अभी श्रीनिवासन का नहीं क्रिकेट का है। क्रिकेट के दिग्गजों को फैसला करना है कि श्रीनिवासन को बचाया जाए या क्रिकेट को।

 

 

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