भारतीय खिलाड़ी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं, अब देश में बने खेल सामान की अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंच बढ़ाने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने खेल सामान के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 1856.67 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत घरेलू कंपनियों में निवेश बढ़ाने, नई विनिर्माण इकाइयां विकसित करने, तकनीक और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के साथ रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया जाएगा।

योजना में छोटे उद्योगों को सहायता देने, खेल सामान की गुणवत्ता के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रमाणन और निर्यात बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किये गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 से 2033-34 तक की अवधि के लिए खेल सामान विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है।

केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित इस योजना का उद्देश्य देश में खेल सामान के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत विनिर्माण से लेकर अनुसंधान, कौशल विकास और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।

खेल सामान बनाने के लिए विकसित होंगे विशेष क्षेत्र

योजना के तहत स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग जोन (एसजीएमजेड) विकसित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में खेल सामान बनाने वाली कंपनियों के साथ उनके आपूर्तिकर्ताओं, उत्पादों की जांच करने वाली सुविधाओं, डिजाइन एवं प्रोटोटाइप केंद्रों और सहायक उद्योगों को एक जगह विकसित करने की योजना है।

इसके लिए मौजूदा औद्योगिक बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल किया जाएगा। योजना में भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (NICDC) के औद्योगिक पार्कों के साथ समन्वय का प्रावधान है।

इन विनिर्माण क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी अलग-अलग सुविधाएं एक जगह उपलब्ध कराने की कोशिश होगी। इससे कंपनियों को आपूर्ति व्यवस्था बेहतर बनाने और उत्पादन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है। साथ ही, नए निवेश के लिए भी अवसर तैयार किए जा सकेंगे।

निवेश और उत्पादन बढ़ाने के लिए 1130 करोड़ रुपये

योजना के तहत 1130 करोड़ रुपये का संयुक्त प्रावधान एंकर निवेश सहायता और टर्नओवर आधारित सहायता के लिए किया गया है। एंकर निवेश सहायता के जरिए घरेलू और विदेशी कंपनियों, ब्रांडों तथा खुदरा कारोबार से जुड़ी कंपनियों को निर्धारित विनिर्माण क्षेत्रों में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

वहीं, टर्नओवर आधारित सहायता का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने और विनिर्माण क्षमता के विस्तार को प्रोत्साहित करना है। इन उपायों के जरिए सरकार खेल सामान उद्योग में निजी निवेश आकर्षित करना चाहती है।

घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ने से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। हालांकि, इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि योजना के तहत कितना निवेश आता है, कितनी नई इकाइयां स्थापित होती हैं और मौजूदा कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता में कितना विस्तार करती हैं।

छोटे उद्योगों और मौजूदा क्लस्टर को भी मिलेगी मदद

खेल सामान उद्योग में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भूमिका को ध्यान में रखते हुए योजना में मौजूदा विनिर्माण क्लस्टर को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत साझा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता दी जाएगी।

छोटे निर्माताओं के लिए उत्पादन और परीक्षण से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध होना महत्वपूर्ण है। साझा बुनियादी ढांचे से उन्हें कुछ ऐसी सुविधाओं तक पहुंच मिल सकती है, जिनके लिए अलग से निवेश करना मुश्किल हो सकता है। इससे मौजूदा इकाइयों की क्षमता बढ़ाने और उत्पादन व्यवस्था में सुधार करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन के लिए 105 करोड़ रुपये

देश में खेल सामान का उत्पादन बढ़ाने के साथ उसकी गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना भी योजना का अहम हिस्सा है। विदेशी बाजारों में उत्पादों की स्वीकार्यता के लिए कई मामलों में संबंधित अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों के मानकों और प्रमाणन की जरूरत होती है।

इसी उद्देश्य से योजना में अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों से प्रमाणन प्राप्त करने और उसका नवीनीकरण कराने के लिए 105 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे भारतीय निर्माताओं को अपने उत्पादों की गुणवत्ता से जुड़ी आवश्यकताएं पूरी करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने में सहायता मिल सकती है।

खेल उपकरणों की तकनीक और अनुसंधान पर जोर

खेल सामान की गुणवत्ता, डिजाइन और प्रदर्शन में सुधार के लिए अनुसंधान और नई तकनीक की अहम भूमिका होती है। योजना के तहत प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रावधान है। इन केंद्रों में खेल उपकरणों, सामग्री विज्ञान, सुरक्षा उपकरणों और उन्नत विनिर्माण तकनीकों से जुड़े अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।

इसके अलावा, अनुसंधान और विकास गतिविधियों को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ समन्वय के जरिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया पहल के अनुरूप स्टार्टअप को नए उत्पादों, तकनीकों और विनिर्माण प्रक्रियाओं के विकास, परीक्षण और व्यावसायीकरण में सहायता देने की भी योजना है।

इससे खेल सामान के निर्माण में नई तकनीकों के इस्तेमाल और नए उत्पाद विकसित करने के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, इन प्रयासों का असर अनुसंधान के व्यावहारिक इस्तेमाल और उद्योग तक उसकी पहुंच पर निर्भर करेगा।

उद्योग की जरूरत के अनुसार होगा कौशल विकास

विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार के साथ प्रशिक्षित कामगारों की जरूरत भी बढ़ सकती है। इसे देखते हुए योजना में कौशल विकास से जुड़ी पहल को शामिल किया गया है। इसके तहत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और उद्योग से जुड़े पक्षों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

इन कार्यक्रमों को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि खेल सामान बनाने वाली इकाइयों को आवश्यक कौशल वाले कर्मचारी मिल सकें। इससे रोजगार के अवसरों के साथ इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के कौशल को बेहतर बनाने की संभावनाएं भी बनेंगी।

वैश्विक बाजार में भारतीय खेल सामान की पहुंच बढ़ाने की तैयारी

योजना में भारतीय खेल सामान के प्रचार, ब्रांडिंग और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंच बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए निर्यात प्रोत्साहन मिशन के साथ समन्वय किया जाएगा।

घरेलू उत्पादन क्षमता, उत्पादों की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन के साथ बाजार तक पहुंच बनाना भी जरूरी होगा। योजना के जरिए सरकार इन सभी पहलुओं पर एक साथ काम करना चाहती है, ताकि भारतीय निर्माताओं को देश के बाहर भी कारोबार बढ़ाने के अवसर मिल सकें।

खेल क्षेत्र की जरूरतों को भी मिल सकता है सहारा

खेल सामान के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलने से देश के खेल क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिल सकती है। योजना के तहत उत्पादन क्षमता, अनुसंधान और गुणवत्ता से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे।

इसका संबंध खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे कार्यक्रमों से भी है, जिनके तहत खेल गतिविधियों और शारीरिक फिटनेस को प्रोत्साहित किया जाता है। कुल मिलाकर, 1856.67 करोड़ रुपये की यह योजना खेल सामान के निर्माण से जुड़े कई पहलुओं को एक साथ जोड़ती है।

इसमें निवेश आकर्षित करने, छोटे उद्योगों को सहायता देने, तकनीक और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा निर्यात के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। अब इसकी सफलता इस बात से आंकी जाएगी कि इससे घरेलू उत्पादन और रोजगार में कितनी वृद्धि होती है और भारतीय खेल सामान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितनी मजबूत जगह बना पाता है।