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PCB के कानूनी दावपेंचों में उलझा BCCI, मोदी सरकार से मांगी मैच खेलने की इजाजत

पीसीबी ने बीसीसीआई को नोटिस भेजा है जिसमें उसने भारत का दोनों बोर्ड के बीच हुए समझौते पत्र का सम्मान नहीं करने के लिए करीब 6 करोड़ 94 लाख डॉलर के मुआवज़े का दावा किया है।

Author नई दिल्ली | May 25, 2017 6:08 PM
पीसीबी ने बीसीसीआई को एमओयू का उल्लंघन करने पर कानूनी नोटिस भेजा है।(Photo: IE Archive)

भारतीय क्रि​केट कंट्रोल बोर्ड ने भारत सरकार को पत्र लिखकर आगामी पाकिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज खेलने की इजाजत मांगी है। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान ने पिछले पांच वर्षों कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है। लेकिन दोनों ​देशों के क्रिकेअ बोर्डों के बीच एमओयू पर हुए हस्ताक्षर के कारण बीसीसीआई को सरकार के पास द्विपक्षीय सीरीज के लिए इजाजत मांगने जाना पड़ा। भारत और पाकिस्तानी आगामी 4 जून को इंग्लैंड में हो रही आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। इस मैच के लिए दर्शक काफी उत्सुक हैं और सारे टिकट पहले ही बिक चुके हैं। इसे इस टूर्नामेंट का सबसे हाईवोल्टेज मुकाबला माना जा रहा है। टाइम्स नाउ के रिपोर्ट के मुताबिक, ‘पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हस्ताक्षर किए गए एमओयू के तहत बीसीसीआई ने भारत सरकार से द्विपक्षीय सीरीज खेलने की इजाजत मांगी है।’

पीसीबी ने अपने हालिया जारी बयान में कहा था कि उसे बीसीसीआई द्वारा एमओयू का पालन नहीं करने के कारण काफी वित्तिय नुकसान हुआ है। पीसीबी ने बीसीसीआई को लीगल नोटिस भेजकर द्विपक्षीय सीरीज खेलने की बात कही है या फिर मुआवजा देने के लिए कहा है। पीसीबी के चेयरमैन शहरयार खान ने कहा, ‘भारत ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें दोनों देशों के बीच 6 ​सीरीज खेले जाने की बात लिखी हुई है। दो साल हो गए और दो सीरीज बर्बाद हो गई, इस साल तीसरी सीरीज भी नहीं खेली जा सकेगी। इसके कारण हमें बड़ा वित्तिय नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब हमने कानूनी कार्रवाई करने की ठानी है। हम बीसीसीआई को लीगल नोटिस भेजेंगे, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, इसमें हमें कोई विश्वास नहीं है कि भारत की सरकार और राजनीति बीसीसीआई को हमारे साथ ना खेलने के लिए बाधित कर रही है।’

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पीसीबी ने बीसीसीआई को नोटिस भेजा है जिसमें उसने भारत का दोनों बोर्ड के बीच हुए समझौते पत्र का सम्मान नहीं करने के लिए करीब 6 करोड़ 94 लाख डॉलर के मुआवज़े का दावा किया है। दोनों देशों के बीच ये करार 2014 में हुआ था जिसमें दोनों को 2015 से 2023 के बीच 6 द्विपक्षीय श्रृंखलाएं खेलनी थी। पाकिस्तान को इस करार के समझौते के अंतर्गत चार सीरीज़ की मेज़बानी करनी थी। सूत्र ने कहा कि बैठक तय कर दी गई है और आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेव रिचर्डसन भी इसमें शिरकत करेंगे जिसमें वो पाकिस्तान को आईसीसी की विवाद निपटारा समिति में बीसीसीआई के खिलाफ मामला दर्ज़ नहीं करने के लिए समझाएंगे।

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