केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने सोमवार(18 मई) को कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कोई सार्वजनिक संस्था नहीं है,इसलिए वह आरटीआई कानून के तहत किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। सीआईसी ने अपने ही 2018 के आदेश को पलटते हुए यह फैसला सुनाया है।

सूचना आयुक्त पीआर रमेश ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) क्रिकेट प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के प्रतिनिधित्व से जुड़े जरूरी सार्वजनिक काम करने के बावजूद उसे सार्वजनिक संस्था नहीं माना जा सकता क्योंकि न तो इसका मालिकाना हक है, न ही इसे सरकार संचालित करती है और न ही इसे वित्तीय मदद करती है।

क्या जानकारी मांगी गई थी

पीआर रमेश ने आदेश में कहा, ‘बीसीसीआई को सूचना के अधिकार (RTI) कानून के खंड 2(एच) के तहत ‘सार्वजनिक संस्था’ नहीं माना जा सकता और इसलिए इस मामले के तथ्य और हालात को देखते हुए कानून के नियम उस पर लागू नहीं होते।’ खारिज किए गए अपील में उन नियमों और अधिकारों के बारे में जानकारी मांगी गई थी जिनके तहत बीसीसीआई भारत का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों को चुनता है।

दूसरे बड़े क्रिकेट बोर्ड भी ऐसे ही करते हैं काम

बीसीसीआई का अभी का स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका मोटे तौर पर दुनिया भर के दूसरे बड़े क्रिकेट बोर्ड जैसा ही है, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बोर्ड भी शामिल हैं। ये बोर्ड जवाब देने वाले कानूनों के सीधे दायरे से बाहर स्वायत या स्वतंत्र निकाय के तौर पर काम करते हैं। हालांकि, कई बोर्ड अपनी मर्जी से वित्तीय और प्रशासनिक जानकारी देते हैं।

2018 में क्या था आदेश

इस फैसले से तब के सूचना आयुक्त और जाने-माने लॉ प्रोफेसर एम श्रीधर आचार्युलु के 2018 के ऑर्डर को पलट गया। आचार्युलु ने बीसीसीआई को एक सरकारी संस्था माना था और इसके अध्यक्ष, सचिव और प्रशासकों की कमेटी को आरटीआई कानून के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी , सहायक लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था। केंद्रीय सूचना आयोग ने बीसीसीआई को कानून के खंड 4 के तहत जानकारी को साझा करने और आरटीआई दायरकर्ता को जवाब देने का भी निर्देश दिया था।

BCCI ने आईपीएल टीमों को जारी किया 7 पन्नों का दिशा-निर्देश

आईपीएल 2026 के दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने फ्रेंचाइजियों और खिलाड़ियों के लिए सख्त सुरक्षा गाइडलाइन जारी की है। हनी ट्रैप, वेपिंग, होटल रूम में बाहरी लोगों की एंट्री और डगआउट प्रोटोकॉल को लेकर बोर्ड ने सभी टीमों को सतर्क रहने को कहा है। पूरी खबर पढ़ें।