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नीति आयोग उच्च स्तर पर करेगा नियुक्ति, 3 लाख रुपये तक होगी सैलरी

नीति आयोग ने अच्छी सैलरी के प्रस्ताव के साथ प्रतिभावान उम्मीदवारों को नौकरी देने की योजना बना रहा है और आयोग 2.88 से 3.65 लाख रुपये प्रति महीना सैलरी देकर लोगों को आकर्षित कर सकता है।

बता दें कि सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से कैबिनेट सचिव को सिविल कर्मचारियों में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है।

नीति आयोग अच्छी सैलरी के प्रस्ताव के साथ प्रतिभावान उम्मीदवारों को नौकरी देने की योजना बना रहा है। इन पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 2.88 से 3.65 लाख रुपये प्रति महीना सैलरी दी जाएगी, जो कि एक कैबिनेट सचिव की सैलरी से भी ज्यादा है। हाल ही में एडवाइजर/सीनियर एडवाइजर पद पर भर्ती के लिए जारी किए गए ड्राफ्ट के अनुसार आयोग ने लेवल 14 स्तर पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने का प्रस्ताव रखा है। उम्मीदवारों को लेवल 14 पे-मेट्रिक्स के अनुसार 2.11 लाख रुपये वेतन और इसके साथ घर, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, सीपीएफ, ईएल और कई भत्ते दिए जाएंगे या उम्मीदवारों को 2.88 लाख रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। वहीं लेवल 15 पर सीनियर एडवाइजर पद की भर्ती के लिए प्रस्ताव दिया गया है, जिनकी सैलरी 2.18 लाख रुपये और कई भत्ते हो सकती है या उन्हें हर महीना 3.64 रुपये दिए जाएंगे और उनकी नियुक्ति कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर की जाएगी।

बता दें कि सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से कैबिनेट सचिव को सिविल कर्मचारियों में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। अभी कैबिनेट सचिव पद पर नियुक्त उम्मीदवार को 2.5 लाख रुपये सैलरी और कई भत्ते दिए जाते हैं, जो कि 30 साल से ज्यादा वक्त तक नौकरी करने के बाद दिया जाता है। आयोग ने 5 साल के लिए एडवाइजर की भर्ती को लेकर प्रस्ताव दिया है और यह कॉन्ट्रेक्ट 7 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। इन उम्मीदवारों का चयन डिपार्टमेंटल सलेक्शन कमेटी की ओर से किया जाएगा।

वहीं सीनियर एडवाइजर पदों के लिए उम्मीदवार को 15 साल का अनुभव होना आवश्यक है और यह अनुभव कार्यक्रम या परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन, निष्पादन/ कार्यान्वयन, शोध आदि में होना चाहिए। जबकि एडवाइजर पद के लिए 13 साल का अनुभव होना आवश्यक है।इसी के साथ ही आयोग ने डेप्युटी एडवाइजर पद पर नियुक्ति के लिए भी प्रस्ताव रखा है जिसपर लेवल 12 में उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 1.57 लाख रुपये होगी और कई भत्ते भी दिए जाएंगे। वहीं कई अन्य पदों पर भी योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी नीति आयोग ने यंग टैलेंट को आकर्षित करने के लिए सैलरी बढ़ाने की पेशकश की थी। इस पेशकश के तहत पूर्ववर्ती संस्थान योजन आयोग के सैलरी से 30 फीसदी ज्यादा सैलरी दी जाएगी।

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